स्वास्थ्यसेवा सुधारको खाँचो l

114 0

कार्तिक १०, २०७४-नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई महत्त्व दिएनन् । अपवाद छाडेर नेतृत्व सम्हाल्नेहरू स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारप्रति उदासीन भई निहित स्वार्थमा मात्रै केन्द्रित रहे । केही मन्त्रीको पालामा मात्रै स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका खातिर केही उल्लेख्य काम हुनसके । तर स्वास्थ्यसेवाका तीनवटै अवयव ज्ञान, सीप र उत्प्रेरणाले अभिभूत दक्ष जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक स्रोत बीचको समन्वयात्मक व्यवस्थापनबाट स्वास्थ्यसेवामा दीर्घकालीन सुधारको प्रयास भएन । एकांकी प्रयत्न या सुधारबाट मात्रै स्वास्थ्यसेवा क्षेत्रमा तात्त्विक फरक देखिन्न । औषधीको नि:शुल्क वितरणबाट मात्रै उपचार सम्भव हुन्न, अस्पताल फार्मेसीको निर्णयले मात्रै त्यो कार्यान्वयन हुन्न, उपकरणका लागिमात्रै मनग्ये बजेट छुट्याएर मात्रै सम्पादित शल्यक्रिया वृद्धि हुन्न, बिना पूर्वाधार तालिम र सहयोगी चिकित्सकहरू पठाएर मात्रै स्वत: चिकित्सा सेवामा अभिवृद्धि ल्याउन सकिन्न । तर पनि नि:शुल्क डायलाइसिस सेवाको विस्तार आर्थिक सहयोगजस्ता प्रावधानले गरिब दीर्घरोगीहरूलाई राहत नै भएको छ । तर मृगौला बाहेकका कलेजो, मुटु आदिजस्ता अंगहरूको प्रत्यारोपण, मुटुको जटिल शल्यक्रिया लगायतका सेवामा अपेक्षित वृद्धि हुनसकेको छैन ।

स्वास्थ्य बिमा लगायत स्वास्थ्य क्षेत्रका सुधारका सम्प्रेषित समाचारले राजधानीको वीर, चितवनको भरतपुर लगायतका अस्पतालमा उपचारार्थ आउने बिरामीको भिड बढ्दै गएको छ । तर त्यो अनुपातमा सेवामा वृद्धि हुनसकेको छैन । अस्पतालमा बिरामीको भिड बढेसंँगै चिकित्सकहरूका लागि भिड पन्छाउने चुनौती वृद्धि भएको प्रतीत हुन्छ ।

अस्पतालबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्यसेवाको स्तर आकस्मिक सेवाको स्तरबाट प्रतिविम्बित हुने गर्छ । आकस्मिक सेवालाई प्राथमिकता दिई त्यसलाई सशक्त र प्रभावी बनाउनुपर्छ । वीरको शैयामा अपेक्षित वृद्धि हुन नसके पनि कुल संख्याको १० प्रतिशत हुनुपर्ने नियम अनुसार कम्तीमा ४० शैया सोही अनुसारको भौतिक पूर्वाधार एवं जनशक्तिको व्यवस्थापन हुनुपर्ने हो । नियतवश नै आकस्मिक कक्षलाई कमजोर पारिएको प्रतीत हुन्छ । उपकरणको व्यवस्थापनले आधुनिक प्रविधिको अनुसन्धानलाई सहज बनाए पनि केन्द्रीय स्तरको अस्पताल अनुसारको आईसीयु सेवामा वृद्धि किन गरिन्न ? महंँगा उपकरण खरिद गर्न‘ अघि नै सम्बन्धित सेवा विस्तारका लागि आवश्यक जनशक्तिलाई तालिमको व्यवस्था नगर्दासम्म उपकरणको गुणवेत्ताको सुनिश्चितता हुन पाउँदैन । आकस्मिक सेवाजस्तै अस्पतालमा प्रदान गरिने सेवा स्तरीयताको मापन हो, शल्यक्रियाको संख्यात्मक एवं गुणात्मक वृद्धि । कम्तीमा पनि सरकारी अस्पतालको श्रेणी या कोटी अनुसारका न्यूनतम शल्यक्रियामा वृद्धि गर्न‘पर्ने आवश्यकता छ । केन्द्रीय अस्पतालहरूमा जटिल शल्यक्रिया सम्पादित हुनुपर्छ ।

सुरुमा केन्द्रीय र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन भएका वीर लगायत अस्पतालहरूका चिकित्सकलाई आर्थिक सुविधा, काम गर्ने उत्साह एवं मनोबलमा वृद्धि गराउने उपाय अपनाई पूर्णकालीन बनाउनुको विकल्प छैन । सुधारका जतिसुकै नारा दिए पनि चिकित्सकलाई पूर्णकालीन बनाई काम अनुसारको सुविधा प्रदान नगर्दासम्म चिकित्सा सेवामा सुधार गर्न सकिन्न । जहाँसम्म आर्थिक दायित्वको सवाल छ, स्वास्थ्यसेवा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसारको लगानी र त्यो लगानीमा जनशक्तिको व्यवस्थापनलाई महत्त्व नदिइकन स्वास्थ्यसेवामा सुधार गर्न सकिन्न ।

असहजता, अज्ञानता, अव्यवस्था, अकर्मण्यता, निराशाजनक मनस्थिति, असुरक्षा, राजनीतिक हस्तक्षेप र अत्यन्त न्यूनतम पारिश्रमिकबीच चिकित्सा सेवामा कायापलट ल्याउन निरंकुश व्यवस्थामा त कुन्नी लोकतान्त्रिक पद्धति भएका मुलुकहरूमा सम्भव हुन्न ।

सबै चिकित्सक अस्पताल या स्वास्थ्य संस्थामा रही प्रत्यक्ष रूपमा बिरामीको उपचारमा संलग्न हुँदैनन् । गैरक्लिनिकल मात्रै होइन, क्लिनिकल विषयमा योग्यता हासिल गरेकाहरूमध्ये पनि बिरामीको उपचारमा संलग्न नरही फगत स्वास्थ्य प्रशासन या गैरचिकित्सकीय कार्यमा संलग्न रहेका पनि छन् । दुर्भाग्यको कुरा मन्त्रालय या विभागमा कार्यरत उनीहरू पनि क्लिनिकल चिकित्सकहरूलाई काम गर्ने सहज वातावरण सिर्जना गर्न उदासीन देखिन्छन् । राजनीतिक क्षेत्र या उच्च प्रशासनिक क्षेत्रको ताबेदारी गर्दै आफ्नै पदस्थापना अनि विदेश भ्रमण गर्ने ध्याउन्नमा देखिन्छन् । उनीहरूले यदाकदा आफू चिकित्सक हँँुं भन्ने कुरा पनि बिर्सिने गरेको प्रतीत हुन्छ ।

यसको अर्थ सबै क्लिनिकल चिकित्सकहरू मात्रै इमानदार छन् भन्ने होइन । चिकित्सकहरूले आफ्ना हक र अधिकारको कुरा गर्दा दायित्व निर्वाहबारे पनि आत्मसमीक्षा गर्न‘पर्ने आवश्यकता छ । चिकित्सकीय नैतिकता, आचारसंहिता, कमिसन, अस्वाभाविक प्रायोजनमा विदेश भ्रमण, बिरामीसंँगको दोहोरो संवाद, सहमति, जानकारी, प्रस्तुति, अनावश्यक शल्यक्रिया, बिरामीहरूसंँग हुने असमान व्यवहार, विशेषगरी कार्यस्थलमा हुनुपर्ने जीवनरक्षामा आवश्यकताको तम्तयारी, उपयुक्त समयमा प्रेषण, अनावश्यक प्रेस्क्रिप्सन, पुनर्ताजगी तालिम, अध्ययन आदि सवालबारे आत्मसमीक्षा गर्दै सुधर्न हिच्किचाउनु हुन्न ।

एक–अर्कासँग अन्योन्याश्रित हुने भएकाले चिकित्सा सेवासंँगै चिकित्सा सेवाको सवाल पनि स्वत: उठ्छ । चिकित्सा शिक्षा सुधारनिम्ति सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीले चालेको अभियानको प्रभाव नेपालमा मात्रै होइन, भारतमा पनि राम्रै परेको रहेछ । उनले यता चिकित्सा शिक्षामा सुधार अभियान थालनी गरेपश्चात नै उता पनि निजी मेडिकल कलेजहरूको मनलाग्दी हटेको रहेछ । केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा र मेरिट बेसिसमा मेडिकल काउन्सिलले नै विद्यार्थी काउन्सिलिङ गरी मेडिकल कलेज तोकी भर्ना गर्नेरहेछ । यसको श्रेय निश्चय नै डा. केसीलाई जान्छ, जानुपर्छ ।

चिकित्सा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासनिम्ति केही महत्त्वपूर्ण पक्षमा ध्यान दिन आवश्यक छ । जस्तै– आयुर्वेद पद्धतिमा विकास गर्नु जरुरी छ । निजी क्षेत्र र स्वास्थ्यसेवाले समन्वय गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुधार पनि आवश्यक भइसकेको छ ।

चिकित्सा सेवाको सुधारको पहिलो सर्त हो, मुलुकको समग्र चिकित्सा शिक्षा र सेवामा समेत निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने स्थायी केन्द्रीय संयन्त्र अर्थात स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुधारबिना अर्थात यसलाई नै जिम्मेवार, उत्तरदायी, जवाफदेही, गतिशील र सक्षम नबनाइँदासम्म राजनीतिक नेतृत्वबाट मात्रै गरिने घोषणा या निर्देशनात्मक कार्यबाट थालिने सुधारका कार्यक्रम क्षणिक र रबर तन्काएको जस्तो सिद्ध हुन्छ । साथै क्लिनिकल चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालय जाँंदा सुशासनको अनुभूति गर्न‘पर्छ ।

अहिले डा. गोविन्द केसीले राखेका स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार सम्बन्धी मागलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत अघि बढाउनु स्वागतयोग्य कदम हो । अब यसबाट पछाडि फर्कनु हुँदैन ।

डा. पौडेल नेपाल मेडिकल काउन्सिल सदस्य तथा नेपाल चिकित्सक संघका उपाध्यक्ष हुन् ।

प्रतिक्रिया

Related Post

नयाँ आईजीपीको दौड तीव्र, तीनमध्ये को आगाडी ?

Posted by - April 9, 2018 0
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा संगठन प्रमुखको अनिर्वाय अवकाश हुन तीन दिन मात्रै बाँकी रहँदा दुवै संगठनमा नयाँ संगठन…

वीपीको चेतनाभित्रको शिक्षा

Posted by - February 28, 2018 0
किशोरदत्त बराल   वीपी (विश्वेश्वरप्रसाद) कोइराला नेपाली राजनीति र साहित्यमा परिचय दिइरहनुपर्ने नाम होइन । यही परिचयभित्र वी.पी लाई धेरै…

संघीयता र अर्थतन्त्र

Posted by - February 4, 2018 0
केशव आचार्य संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ। प्रादेशिक संसद् गठन भइसकेको छ। प्रश्न उठ्न थालेको छ– प्रादेशिक संरचना राज्यले…

घोषणापत्रमा कृषि विकासको रंगीन सपना – कृष्णप्रसाद पौडेल

Posted by - November 10, 2017 0
कार्तिक २४, २०७४-पार्टीहरूका घोषणापत्रमा लेखिएका कृषि विकासका रणनीति, योजना र कार्यक्रम पढिसक्दा लाग्यो, दलबदल, साँठगाँठ र तालमेलको नयाँ सिद्धान्त बनाएका…
%d bloggers like this: