सार्वजनिक पद : ‘प्रतिष्ठा’ कि ‘जिम्मेवारी’ ?

138 0

महाभूम्पपछि अढाई वर्ष व्यतित भइसकेको छ । तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, यस अवधिमा ७ लाखभन्दा बढी परिवार (९२ प्रतिशत) को बास अझै झुपडीमा सीमित छ । यस अर्थमा सुरक्षित जीवन जिउन पाउने (पीडित) नागरिकको अधिकार खोसिएको छ । पुन:स्थापनाको काममा देखिएको निकम्मापनले नेपाल र नेपालीको अन्तर्राष्ट्रमा शाख गिरेको छ । अझै लज्जाजनक कुरा त के छ भने यसैबीच पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्रमुखजस्तो अति संवेदनशील पदमा आसिन व्यक्तिको चारपटक हेरफेर भइसकेको छ । लाखौँ नागरिकको जीवनसँग गाँसिएको संवेदशील ‘पद’ यसरी पटक–पटक खाली भइरहनुमा र पदासिन व्यक्तिले प्रभावकारी काम गर्न नसक्नुमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप, व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षा, गैरजिम्मेवारीपन मुख्य रूपमा दोषी रहेको वास्तविकतालाई प्रस्ट्याइरहनु जरुरी नहोला ।

कुनै पद रिक्त हुनु वा त्यसमा अर्को व्यक्तिको नियुक्ति हुनु सामान्य प्रक्रिया मानिएला । तर त्यो सधैं सामान्यमात्र हुँदैन । स्थिति हेरी त्यसको संवेदनशीलताको दायरा र मूल्य निकै ठूलो हुन्छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्रमुख त्यस्तै संवेदनशील पद मध्येको एक हो । हाम्रो नेपालमा सार्वजनिक पदप्रतिको मोह अत्यन्त ठूलो छ । पद प्राप्तिपछि त्यसको माध्यमबाट समाजमा प्राप्त हुने सामाजिक प्रतिष्ठा, कतिपय अवस्थामा प्राप्त हुने आर्थिक लाभ र सामाजिक प्रभुत्वका कारणले नै यस्तो पदप्रति स्वाभाविक आकर्षण रहने वास्तविकता बुझ्न गाह्रो छैन । तर कुनै पनि पदसँग जिम्मेवारीको संवेदनशील पाटो पनि जोडिएको हुन्छ । जिम्मेवारीको त्यो संवेदनशील पाटोलाई हाम्रो समाजको अभ्यासले पुरै गौण बनाइदिएको प्रतीत हुन्छ ।

प्रतिक्रिया

Related Post

बुद्धको पाइला देखेर किन छक्क पर्यो ज्योतिषी ? , पूरा पढ्नुहोस्

Posted by - March 5, 2018 0
असार महिनाको तातो अपराह्न थियो । भगवान् बुद्ध आफ्ना शिष्यहरूका साथ कतै गइरहनुभएको थियो । उहाँ हिँड्नुभएको बाटोमा कुनै पनि…

घोषणापत्रमा कृषि विकासको रंगीन सपना – कृष्णप्रसाद पौडेल

Posted by - November 10, 2017 0
कार्तिक २४, २०७४-पार्टीहरूका घोषणापत्रमा लेखिएका कृषि विकासका रणनीति, योजना र कार्यक्रम पढिसक्दा लाग्यो, दलबदल, साँठगाँठ र तालमेलको नयाँ सिद्धान्त बनाएका…

कसलाई र किन मत

Posted by - October 30, 2017 0
कार्तिक १३, २०७४-आउँदो मंसिर १० र २१ गतेका लागि तय भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका लागि जनप्रतिनिधिहरूको चुनाव कुनै ठूलै अनिष्ट…

विघटित संसद्ले दोष बोक्ने कि नबोक्ने ? – हरिबहादुर थापा

Posted by - November 17, 2017 0
मंसिर १, २०७४-संसद सकिए लगत्तै जारी ‘चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश’ विरुद्ध जसरी र जुन अनुपातमा आलोचनासहितको विरोध आउने ठानिएको थियो, त्यो…

संघीयता र अर्थतन्त्र

Posted by - February 4, 2018 0
केशव आचार्य संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ। प्रादेशिक संसद् गठन भइसकेको छ। प्रश्न उठ्न थालेको छ– प्रादेशिक संरचना राज्यले…
%d bloggers like this: