चुनाव हारेपनि मन्त्री बन्न पाइने प्रावधान, नारायणकाजी र बामदेवलाई के फाइदा ?

164 0

मंसिर २७, काठ्माडौं । प्रतिनिधिसभाको चुनावमा पराजित भएका एमाले नेता वामदेव गौतम र माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई संघीय संसदमा प्रवेश गर्ने ढोका संविधानले बन्द गरेको छैन । उनीहरु राष्ट्रियसभाको सांसद बन्न सक्छन् ।

तर, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ मन्त्री वा उपप्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? यसबारे संविधानले के भन्छ ? चुनाब हारेका व्यक्तिलाई मन्त्री बन्ने सुविधा संविधानले दिएको छ कि छैन भन्ने चासो निर्वाचन सकिएसँगै धेरै मानिसहरुमा देखिन थालेको छ ।

संविधानको धारा ७८ मा ‘संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुन सक्ने’ उल्लेख छ । सो धाराको उपधारा १ मा भनिएको छ- ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।’

तर, संसद सदस्य नभएको त्यस्तो व्यक्तिले सपथ ग्रहण गरेको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने उपधारा २ मा उल्लेख छ ।

संविधानको यो प्रावधानले के बताउँछ भने कुनै पनि गैरसांसद व्यक्ति मन्त्री बन्न सक्छ । तर, त्यसरी मन्त्री बनेको ५ महिनाभित्र ऊ राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसरी ६ महिनाका लागि मन्त्री बनेको व्यक्ति ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य बन्न सकेन भने उसको मन्त्री पदमात्रै खुस्किँदैन, उक्त संसदको कार्यावधिभर ऊ फेरि मन्त्री बन्न पाउँदैन ।

यसरी गैर सांसदले ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने प्रावधानमा टेकेर वामदेव गौतम वा नारायणकाजी श्रेष्ठ मन्त्री बन्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? यसका लागि संविधानमा अर्को प्रावधान पनि हेरौंः

संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ मा यसो भनिएको छ- ‘उपधारा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा १ वमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछैन ।’

के उसोभए प्रतिनिधिसभामा हारेको व्यक्ति मन्त्री हुन सक्दैन त ? यसबारे संविधानमा अर्को ढोका पनि छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) मा भनिएको छ- ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तवमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने छ ।’

संविधानको यो प्रावधान अनुसार संघीय संसदको सदस्य बनेको व्यक्ति मन्त्री बन्न पाउनेछ । संघीय संसदको सदस्य भनेको प्रतिनिधिसभा मात्रै नभएर राष्ट्रियसभा पनि हो । र, प्रतिनिधिसभामा हारेको व्यक्ति राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्न सक्छ ।

यसरी विश्लेषण गर्दा संविधानतः नारायणकाजी र वामदेव गौतमलगायत प्रतिनिधिसभामा पराजित व्यक्तिहरु संविधानको धारा ७८ अनुसार मन्त्री बन्न पाउँदैनन् । तर, उनी राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनेको अवस्थामा भने संविधानको धारा ७६ अनुसार मन्त्री बन्न सक्छन् । उनीहरु उपप्रधानन्त्रीसमेत बन्न सक्छन् । तर, प्रधानमन्त्री बन्नका लागिचाँहि प्रतिनिधिसभाकै सदस्य हुनुपर्छ ।

संविधानको मर्म र नैतिकताको प्रश्न

संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ ले स्पष्ट रुपमा भनेको छ कि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछैन । यसको अर्थ के हो भने चुनाव जितेको व्यक्तिलाई मात्रै मन्त्री बन्ने नैतिक अधिकार रहन्छ ।

हुन त विगतमा संविधानसभामा दुई ठाउँमा पराजित माधव नेपाल सभासद बनेपछि देशको प्रधानमन्त्रीसमेत बने । संविधानसभाको कार्यकाल र संविधान बनिसकेपछि पनि गैरसांसद समेत मन्त्री बने । तर, अब पनि त्यही परिपाटी यथावत रहने र चुनाव हारेको व्यक्ति कुनै पनि ढंगबाट मन्त्री बन्दा नैतिक प्रश्न चाहिँ उठ्न सक्छ ।

तथापि चुनाव हारेका नेताहरु पहिले राष्ट्रिय सभामा जाने र त्यसपछि सरकारमा जाने बाटो चाहिँ संविधानले राखिदिएको छ । साथै सांसद नै नभएको व्यक्तिलाई टिपेर ६ महिनासम्म मन्त्री बनाउने ‘लुप होल’ पनि संविधानले दिएको छ ।

हारेका कांग्रेस नेता पनि सांसद बन्न पाउने

त्यसो त वामपन्थी नेताहरु मात्रै होइन, नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुले पनि चुनाव हारेका छन् । रामचन्द्र पौडेल विमलेन्द्र निधी, कृष्णप्रसाद सिटौला, आरजू राणा, डा. शेखर कोइराला, डा. रामशरण महतजस्ता नेताहरु चुनाव हारेका छन् ।

यति नेपाली कांग्रेसले चाह्यो भने उनीहरुमध्ये केहीलाई राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार बनाउन सक्छ ।

हुन त संसदीय राजनीतिमा राष्ट्रिय सभा भनेको राष्ट्रिय जीवनमा ख्याती कमाएका, विभिन्न समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुन छुटेका एवं सम्मानित र प्रवुद्ध व्यक्तिहरुलाई संसदमा लैजानका लागि खडा गरिएको संरचना हो । यो संस्थालाई हारेका नेताहरुको व्यवस्थापनको अड्डा बनाइयो भने यसले लोकतन्त्रलाई खासै सुन्दरता चाहिँ दिँदैन ।

उद्यपि देशलाई चाहिने केही नेताहरु संसदमा नछुटुन् भन्नका लागि चाहिँ अझै पनि हारेका ठूला नेतालाई त्यहाँसम्म नैतिक नभए पनि वैधानिक बाटोचाहिँ संविधानले दिएकै छ

प्रतिक्रिया

Related Post

मालेबाट संसद बनेका नवराज सिलवाललाई कारबाही गर्नु पर्ने सर्वोच्चको आदेश

Posted by - December 14, 2017 0
सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका नव निर्वाचित सांसद एवं तत्कालिन प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) नवराज सिलवालले बढुवाका लागि प्रस्तुत गरेको कार्य…

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक पाण्डे पक्राउ

Posted by - November 15, 2017 0
काठमाडौं—अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेलाई पक्राउ गरेको छ। मेनपावरसँग पैसा असुलेर अनिमियतता गरेको अभियोगमा पाण्डेलाई…

म्यादी प्रहरीको बिदाइ ७ पुसमा, यसरी गरिँदै छ बिदाइ

Posted by - December 19, 2017 0
काठमाडौ । प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सुरक्षाका लागि नियुक्ति गरिएका म्यादी प्रहरी ७ पुसमा घर फर्किने भएका छन् । प्रदेश…

कक्षा ११ र १२ को वार्षिक परीक्षा समयतालिका सार्वजनिक (तालिकासहित)

Posted by - November 23, 2017 0
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय भक्तपुरले यस वर्षको कक्षा ११ र १२को वार्षिक परीक्षाको समयतालिका आइतबार सार्वजनिक गरेको छ…

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल : भौतिक पूर्वाधार बनाउन सुरु

Posted by - November 15, 2017 0
पोखरा- सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा प्राथमिकतामा परेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक निर्माण बल्ल सुरु भएको छ । विमानस्थल…
%d bloggers like this: