नयाँ सरकार गठनको के हो विवाद ?

149 0

काठमाडौं, मंसिर २८ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक दलहरुमा फेरि नयाँ विवाद सुरु भएको छ । नयाँ सरकार गठनको विषयलाई लिएर राजनीतिक दलहरुबीच मात्र होइन, कानुन व्यवसायीहरुबीच पनि मतान्तर देखिएको छ । समानुपातिकतर्फको अन्तिम मत परिणाम आउने मिति नजिकिएसँगै अब सरकार गठन कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा मतभेद देखिएको हो ।

सर्वप्रथम त राष्ट्रिय सभा गठन नभई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्छन् कि सक्दैन विषय अहिले चर्चामा रहेको छ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सम्मिलित वाम गठबन्धनले बहुमत पाइसकेको अवस्थामा अब राष्ट्रपतिले गठबन्धनका उम्मेदवारलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने गठबन्धन पक्षधरको भनाइ छ । उता, कांग्रेस पक्षले भने राष्ट्रिय सभा गठन गरी दुवै संघीय संसदको बैठक बस्नुपर्ने र सपथलगायतका काम सकी बहुमत पु¥याउने दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भए पनि राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी कानून जारी नभएको र उक्त सभाको निर्वाचन कुन प्रक्रियाबाट गर्ने भन्नेमा दलहरूबीच सहमति भइनसकेको स्थितिमा नयाँ सरकार बन्न सक्दैन भन्ने पनि कतिपय विज्ञहरूको तर्क छ ।

संविधानको भाग ८ मा संघीय व्यवस्थापिका–संसद् गठनबारे उल्लेख छ । धारा ८३ अनुसार २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र धारा ८६ अनुसार ५९ सदस्यीय माथिल्लो संसद् राष्ट्रियसभा गठन हुनेछ । संविधानको धारा ९३ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ तर राष्ट्रियसभा गठन नभएसम्म नयाँ सरकार बन्न नसक्ने भन्ने किटान गरिएको छैन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापाले वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको दल नेपाली काँग्रेसले पराजय भोगिसकेको स्थितिमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न कुनै कानुनी बाधा नभएको बताए । ‘संविधान वा कानून त सामान्य बन्धन मात्र हो, विगतको अभ्यास, राजनीतिक नैतिकता र निर्वाचनको जनादेशबमोजिम अघि बढ्न कुनै बाधा छैन,’ उनले भने ।

तर, अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले प्रतिनिधिसभाको बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने संसदीय परम्परा भए पनि संविधानको धारा ७६ को दफा ८ ले संघीय संसद्का सदस्य मध्येबाट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख भएकाले मन्त्रिपरिषद् गठनका लागि राष्ट्रिय सभासमेत आवश्यक हुने तर्क गरे ।

उनले संविधानको धारा ८८ बमोजिम दुबै सदनका सदस्यहरूले शपथ लिएपछि मात्र उनीहरूले बैठकमा भाग लिन पाउने व्यवस्थाका कारण पनि नयाँ सरकार गठनपूर्व राष्ट्रियसभा गठन हुनुपर्ने बताए । दाहालले कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा सदनको बैठक नबसी नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसकिने जनाए ।

प्रतिक्रिया

Related Post

मस्ट वान्टेड कोरियाली पोखरामा पक्राउ

Posted by - February 23, 2018 0
काठमाडौं : अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) ले रेडकर्नर नोटिस जारी गरेका दक्षिण कोरियाली नागरिक सेउङ वन ली पोखरामा पक्राउ परेका छन्।अवैध…

२० वर्ष पुराना सवारी साधन हटाउने सरकारी निर्णय व्यवसायीले नमान्ने, दिए आन्दोलनको चेतावनी

Posted by - March 15, 2018 0
२० वर्ष भन्दा पुराना सार्वजनिक सवारी साधन बिहीवारबाट हटाउने निर्णयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। तर यातायात…

निर्वाचन सुरक्षामा चुनौती, सिंचाई मन्त्री लक्षित गरी बम विष्फोट

Posted by - November 16, 2017 0
सिंचाई राज्य मन्त्री एवम् कांग्रेस उम्मदवार अमरसिंह पुनलाई निशाना बनाई रोल्पाको सुवर्णवती गाउँपालिका–१, घोडागाउँमा लक्षित गरी बम विष्फोट भएको छ…

गगनलाई भेट्न गएका राजन माथि कांग्रेस कार्यकर्ताद्वारा हातपात

Posted by - December 4, 2017 0
निर्वाचनको लागि आफ्नो प्रतिस्पर्धी रहेको गगन थापा माथि बम आक्रमण भएको समाचार पछि शिक्षण भेट्न शिक्षण अस्पताल पुगेको एमाले नेता…

पोखराको लेकसाइडमा शिवरात्रीको अवसरमा साँगीतिक कार्यक्रमको हुने

Posted by - February 12, 2018 0
‘महाशिवरात्री साँगीतिक कार्यक्रम’ तयारी पूरा भएको छ। शिवरात्रीको अवसरमा लेकसाइड हल्लनचोकमा फागुन १ साँझ ६ बजेदेखि प्रस्तुति रहने सत्याकृत व्याण्डका…
%d bloggers like this: