प्रदेश संरचनामा खर्च कति?

274 0

पुस २, २०७४ काठमाडौं : संघीयता कार्यान्वयनको केन्द्रविन्दु मानिएको प्रदेशसभाका लागि आवश्यक संरचना तयार गरी सेवा सुरु गर्न तत्काल ४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ। प्रदेश तहका अस्थायी भवन संरचना निर्माणका लागि करिब ६३ करोड, भवन निर्माणमा २ अर्ब ४५ करोड र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि १ अर्ब ४७ करोड गरी तत्काल ४ अर्ब ५५ करोड लाग्ने सरकारी अनुमान छ। यसबाहेक प्रदेश तहमा स्थायी संरचनासहित सेवा प्रभावकारी र अवरोधमुक्त बनाउन आगामी ३ वर्षमा करिब १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सरकारी अनुमान छ। प्रदेश राजधानी कहाँ रहने र मन्त्रिपरिषद्को आकार कस्तो हुने भन्ने कुराले पनि आवश्यक स्रोत र साधन निर्धारण गर्नेछ। किनकि प्रदेश राजधानीका सम्भावित स्थानबीच नै पूर्वाधारको ठूलो अन्तर छ। संविधानमा प्रदेशसभाको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा नाघ्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको उक्त व्यवस्थाअनुसार सातै प्रदेशमा गरी ५ सय ५० प्रदेशसभा सदस्य रहने हुँदा प्रदेशमा कुल मन्त्रीको संख्या १ सय १० रहनेछ। यसअघि २१ वैशाखमा सरकारले संघीय संरचना कार्यान्वयनपछि केन्द्र र प्रदेशमा आवश्यक मन्त्रालय संख्या यकिन गर्न तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा संघीय प्रशासनिक पुन:संरचना समिति गठन गरेको थियो। समितिले केन्द्रमा बढीमा १५ मन्त्रालय र प्रदेशमा ७ मन्त्रालयको सिफारिस गरेको छ। सातवटै मन्त्रालय रहँदा पनि प्रतिमन्त्रालय ४० देखि ५० कर्मचारी रहने हिसाबले प्रदेश सरकारअन्तर्गत २२ सयदेखि २३ सयको हाराहारीमा कर्मचारी आवश्यक पर्छ। प्रत्येक प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि करिब ४० कर्मचारी आवश्यक पर्ने अनुमान छ। यस हिसाबमा त्यसका लागि मात्र सबै प्रदेशमा करिब ३ सय कर्मचारी चाहिने छन्। प्रदेश सरकारको सम्भावित संरचना र आवश्यक कर्मचारीको संख्या अनुमान गर्दा पनि सरकारको साधारण खर्च ह्वात्तै बढाउने छ। यसबाहेक सात प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू सबैका लागि आवास, सवारीसाधनदेखि इन्धनसम्मको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। तिनीहरूको सुरक्षामा पनि ठूलो धनराशि खर्च हुने आकलन सरकारको छ। प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख, मुख्य सचिवको सचिवालय, मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूका स्वकीय सचिवालयलगायत पनि ठूलै परिमाणमा राज्यको स्रोत विनियोजन गर्नुपर्ने सरकारी अधिकारीहरूको आकलन छ। संघीय प्रशासनिक पुन:संरचना समितिले नै प्रदेश सरकार गठन नभइन्जेलसम्मका लागि प्रदेशका अस्थायी केन्द्र पनि प्रस्ताव गरेको छ। समितिले भौतिक संरचना, ऐतिहासिक महत्त्व, सुरक्षाको अवस्था र भौगोलिक केन्द्रलगायत मापदण्डलाई आधार बनाउँदै उक्त प्रस्ताव गरेको थियो। जसअनुसार प्रदेश १ को विराटनगर, धनकुटा वा इटहरी, प्रदेश २ को जनकपुर, प्रदेश ३ को बनेपा, धुलिखेल, काठमाडौं वा हेटौंडा, प्रदेश ४ को पोखरा, प्रदेश ५ को दाङ वा बुटवल, प्रदेश ६ को सुर्खेत र प्रदेश ७ को दिपायल वा धनगढीलाई अस्थायी राजधानी प्रस्ताव गरेको छ। संविधानमा प्रदेश सरकार गठनपूर्व अस्थायी राजधानी तोक्नुपर्ने र प्रदेश सरकार गठनपछि उसैले केन्द्र तोक्ने व्यवस्था गरेको छ।

प्रतिक्रिया

Related Post

मतपेटिकादेखि मसीसम्म चिनियाँ

Posted by - November 14, 2017 0
काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले यसपटक ‘अति संवेदनशील’ निर्वाचन सामग्री चीनबाट आयात गरेको छ । अति संवेदनशील सूचीमा रहेका अधिकांश सामग्री यसअघि…

दलको शक्ति प्रदर्शन र विप्लव समूह चुनावको मुख्य चुनौति प्रदेश नम्बर ४ र ५ को सुरक्षा गोष्ठी पोखरामा सुरु

Posted by - November 10, 2017 0
२४ कात्तिक, पोखरा । निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयले आसन्न चुनावको मुख्य चुनौतिका रुपमा दलहरुले पैसा र गुण्डा प्रयोग गरी गर्ने…

शैक्षिक भ्रमणमा हिँडेको स्कुल बस दुर्घटना, ४० घाइते ५ को अवस्था गम्भिर

Posted by - November 10, 2017 0
कार्तिक २४, २०७४-नवलपरासीको सुक्रौलीमा स्कुल बस दुर्घटना हुँदा ४० जना विद्यार्थी घाईते भएका छन् । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१६ स्थित देवज्योती…

फागुन २५ र २६ नेपाल बन्द, अवज्ञा गर्नेले बेलुका सोच्नुहोला ! कमजोरी कस्को सरकारको कि जनता को

Posted by - March 7, 2018 0
अर्थ संसार, काठमाडौं– पूर्व जनमुक्ति सेना रञ्जित गुरुङ्ग समूहद्धारा यही फागुन २५ र २६ गते नेपाल बन्दको आह्वान गरिएको छ…

पुरानै परिचयपत्रका आधारमा मतदान गर्न पाइने

Posted by - November 17, 2017 0
काठमाडौँ, मङसिर १  गते ।  निर्वाचन आयोगले मङ्सिर १० र २१ गते दुई चरणमा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि…
%d bloggers like this: