प्रदेश संरचनामा खर्च कति?

289 0

पुस २, २०७४ काठमाडौं : संघीयता कार्यान्वयनको केन्द्रविन्दु मानिएको प्रदेशसभाका लागि आवश्यक संरचना तयार गरी सेवा सुरु गर्न तत्काल ४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ। प्रदेश तहका अस्थायी भवन संरचना निर्माणका लागि करिब ६३ करोड, भवन निर्माणमा २ अर्ब ४५ करोड र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि १ अर्ब ४७ करोड गरी तत्काल ४ अर्ब ५५ करोड लाग्ने सरकारी अनुमान छ। यसबाहेक प्रदेश तहमा स्थायी संरचनासहित सेवा प्रभावकारी र अवरोधमुक्त बनाउन आगामी ३ वर्षमा करिब १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सरकारी अनुमान छ। प्रदेश राजधानी कहाँ रहने र मन्त्रिपरिषद्को आकार कस्तो हुने भन्ने कुराले पनि आवश्यक स्रोत र साधन निर्धारण गर्नेछ। किनकि प्रदेश राजधानीका सम्भावित स्थानबीच नै पूर्वाधारको ठूलो अन्तर छ। संविधानमा प्रदेशसभाको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा नाघ्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको उक्त व्यवस्थाअनुसार सातै प्रदेशमा गरी ५ सय ५० प्रदेशसभा सदस्य रहने हुँदा प्रदेशमा कुल मन्त्रीको संख्या १ सय १० रहनेछ। यसअघि २१ वैशाखमा सरकारले संघीय संरचना कार्यान्वयनपछि केन्द्र र प्रदेशमा आवश्यक मन्त्रालय संख्या यकिन गर्न तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा संघीय प्रशासनिक पुन:संरचना समिति गठन गरेको थियो। समितिले केन्द्रमा बढीमा १५ मन्त्रालय र प्रदेशमा ७ मन्त्रालयको सिफारिस गरेको छ। सातवटै मन्त्रालय रहँदा पनि प्रतिमन्त्रालय ४० देखि ५० कर्मचारी रहने हिसाबले प्रदेश सरकारअन्तर्गत २२ सयदेखि २३ सयको हाराहारीमा कर्मचारी आवश्यक पर्छ। प्रत्येक प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि करिब ४० कर्मचारी आवश्यक पर्ने अनुमान छ। यस हिसाबमा त्यसका लागि मात्र सबै प्रदेशमा करिब ३ सय कर्मचारी चाहिने छन्। प्रदेश सरकारको सम्भावित संरचना र आवश्यक कर्मचारीको संख्या अनुमान गर्दा पनि सरकारको साधारण खर्च ह्वात्तै बढाउने छ। यसबाहेक सात प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू सबैका लागि आवास, सवारीसाधनदेखि इन्धनसम्मको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। तिनीहरूको सुरक्षामा पनि ठूलो धनराशि खर्च हुने आकलन सरकारको छ। प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख, मुख्य सचिवको सचिवालय, मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूका स्वकीय सचिवालयलगायत पनि ठूलै परिमाणमा राज्यको स्रोत विनियोजन गर्नुपर्ने सरकारी अधिकारीहरूको आकलन छ। संघीय प्रशासनिक पुन:संरचना समितिले नै प्रदेश सरकार गठन नभइन्जेलसम्मका लागि प्रदेशका अस्थायी केन्द्र पनि प्रस्ताव गरेको छ। समितिले भौतिक संरचना, ऐतिहासिक महत्त्व, सुरक्षाको अवस्था र भौगोलिक केन्द्रलगायत मापदण्डलाई आधार बनाउँदै उक्त प्रस्ताव गरेको थियो। जसअनुसार प्रदेश १ को विराटनगर, धनकुटा वा इटहरी, प्रदेश २ को जनकपुर, प्रदेश ३ को बनेपा, धुलिखेल, काठमाडौं वा हेटौंडा, प्रदेश ४ को पोखरा, प्रदेश ५ को दाङ वा बुटवल, प्रदेश ६ को सुर्खेत र प्रदेश ७ को दिपायल वा धनगढीलाई अस्थायी राजधानी प्रस्ताव गरेको छ। संविधानमा प्रदेश सरकार गठनपूर्व अस्थायी राजधानी तोक्नुपर्ने र प्रदेश सरकार गठनपछि उसैले केन्द्र तोक्ने व्यवस्था गरेको छ।

प्रतिक्रिया

Related Post

प्रधानमन्त्री ज्यू, रेलको डिब्बा चीनको कि भारतको ?

Posted by - April 16, 2018 0
भारतको तीन दिने राजकीय भ्रमण सके लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वदेश फर्किएर राराबाट समृद्धिको शंखघोष गरेका छन् । आफूले…

चुनावका बेला ४ दिन स्कुल बन्द हुने

Posted by - November 20, 2017 0
मंसिर ४, २०७४-प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन अवधिमा ४ दिन स्कुल बन्द गर्न निर्वाचन आयोगले गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । सिफारिस…

प्रचण्डपुत्र प्रकाश दाहालको निधन

Posted by - November 19, 2017 0
काठमाडौं :  नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डपुत्र प्रकाश दाहालको निधन भएको छ । गम्भीर बिरामी परेपछि काठमाडौंस्थित नर्भिक…

२० वर्ष पुराना सवारी साधन हटाउने सरकारी निर्णय व्यवसायीले नमान्ने, दिए आन्दोलनको चेतावनी

Posted by - March 15, 2018 0
२० वर्ष भन्दा पुराना सार्वजनिक सवारी साधन बिहीवारबाट हटाउने निर्णयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। तर यातायात…

कतै खुसियाली, कतै विरोध

Posted by - January 18, 2018 0
धनकुटा — प्रदेश १ को अस्थायी मुकाम विराटनगर तोकेको खबरसँगै बुधबार साँझ स्थानीयवासीले सरकारविरोधी प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरूले जिरो प्वाइन्टमा…
%d bloggers like this: