संघीयता र अर्थतन्त्र

150 0

केशव आचार्य

संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ। प्रादेशिक संसद् गठन भइसकेको छ। प्रश्न उठ्न थालेको छ– प्रादेशिक संरचना राज्यले धान्न सक्ला ? संघीयता धान्न सक्ने/नसक्ने कुरा अर्थतन्त्रमा निर्भर गर्छ। अर्थतन्त्र कसरी दरिलो बनाउने भन्ने हामीमै निर्भर गर्छ। पछिल्लो समय अर्थतन्त्रको बलियो आधार बनेको विप्रेषण घट्दै गएको छ। विप्रेषण विगत १५ वर्षदेखि अर्थतन्त्रको दरिलो माध्यम बन्दै आएको थियो। विप्रेषणको निरन्तरतामा यतिबेला थुप्रै प्रश्न पनि उठिरहेका छन्। सन् २०१४ को जुनदेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपछि खाडी देश र मलेसियाले नेपाली कामदार लैजाने क्रम घटाउँदै गए। कतार घेराबन्दीमा परेपछि पहिलेका झैं नेपाली कामदार जान पनि चाहिरहेका छैनन्। माग पनि घट्दै गएको छ। हामी आत्तिनुपर्ने कुनै कारण छैन। विप्रेषण अर्थतन्त्र सबल बनाउने एउटा आधार हो, तर दिगो स्रोत होइन भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ।

अर्थतन्त्र दिगो र गतिशील हुनुपर्छ। अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन नीतिनिर्माता, नीति कार्यान्वयनकर्ता सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र र उद्योग व्यवसायमा लागेका व्यक्तिको ठूलो भूमिका हुन्छ। विप्रेषणका आधारित अर्थनीतिमा चल्दा समस्या आयो भने के गर्ने भनेर न सरकारले सोच्यो न त निजी क्षेत्रले। नेपालमा भएका उद्योगधन्दा निजीकरण गरिएपछि रोजगारको अभावमा धेरै युवा पलायन भए। युवालाई देश विकासमा लगाउनुभन्दा बाहिरै पठाउन उचित ठानियो। भोलि रोजगार दिने मुलुकले कामदार रोकिदियो भने के होला भन्ने सोचाइ नबनाएकै कारण समस्या उत्पन्न भएको छ। विप्रेषणलाई अर्थतन्त्रको मूल आधार बनाउनु नहुने रहेछ भन्ने बोध अहिले भएको छ। कतार नाकाबन्दीको पाठले हामीलाई धेरै कुरा सिकाएको छ। डाक्टर, इन्जिनियर, कम्प्युटर र सूचना प्रणालीमा दक्खल भएको व्यक्तिलाई हामीले पठाउन सक्यौं भने राम्रो पैसा आउन सक्थ्यो, तर हामीले पासपोर्टमा मुस्किलले सही गर्न सक्ने कामदार पठायौं।

संघीयता अभ्यासअन्तर्गत प्रदेश ३ को पहिलो प्रदेशसभा बैठक पनि बसिसकेको छ। एकात्मक शासन व्यवस्था हुँदा त अर्थतन्त्रमा विभिन्न अड्चन आइरहेका थिए भने अहिले स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय गरी साढे सात सयभन्दा बढी सरकार हुने भएपछि अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने कुरा भएन। वार्षिक कति खर्च लाग्ला भन्नेबारेमा यकिन जानकारी नभए पनि सात प्रदेशका संरचना निर्माणले अर्थतन्त्रको ढाड अवश्य सेकिनेछ। अर्थमन्त्रालयले दुई साताअघि विश्वबैंकका प्रतिनिधि बोलाएर संघीयता कार्यान्वयनका लागि ११ खर्ब आवश्यक भएकाले तीन वर्षका लागि त्यो रकम दातृनिकाय खोजेर जुटाइदिन आग्रह गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ। स्थानीय सरकारसहित एउटा प्रान्त चल्नका लागि २५ /३० अर्ब लाग्ने अनुमान छ। तलब, भत्ता, गाडी खरिद, तेल र सालबसाली खर्चमा वार्षिक दस अर्ब गयो भने पनि खर्च धान्न कठिन छ। यो हिसाबले खर्बौं रुपैयाँ चाहिन्छ सबै प्रान्त चलाउन। के विश्वबैंकबाट भनेअनुसार समयमै काम हुन सकेन भने हाम्रो हालत के होला ?

अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने हो भने सबै तहका सरकारहरूले कृषि क्षेत्रमा व्यापक प्रगति गर्नुपर्छ। कृषि उत्पादन बढाउनुपर्छ। किसानलाई प्राविधिक र आधुनिक ज्ञान, संसारका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूले विकास गरेका नयाँनयाँ प्रविधि भिœयाउने, कसरी बढी फल्ने बीउ उत्पादन गर्ने, बाली कसरी संरक्षण गर्ने, बाली भिœयाउने बेला प्राकृतिक प्रकोपबाट कसरी जोगाउने भन्नेबारेमा पहिल्यै ज्ञान दिन सक्नुपर्छ। अर्को सहकारी अभियानलाई तीव्र बनाउनुपर्छ। सहकारीको वित्तीय अधिकार स्थानीय निकायलाई दिइए पनि उनीहरूको नियमन र नियन्त्रण नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ। सहकारीको राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। विगतमा छाडा छोडिँदा समस्या उत्पन्न भए। स्थानीय तहका गतिविधिलाई सहकारीमार्फत परिचालन गरिनुपर्छ। सहकारीले मल र बीउ दिने, किसानले उत्पादन गरेका वस्तु राम्रो मूल्य तिरेर लिने व्यवस्था हुन सक्यो भने स्रोतको राम्रो परिचालन हुन सक्छ। संविधान निर्माताले यही विषयलाई हृदयंगम गरेर तीनखम्बे नीति ल्याएको हुनुपर्छ। सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वय भयो भने अर्थतन्त्र बलियो बनाउन ठूलो सघाउ पुग्छ।

प्रकृतिले अनुपम उपहार दिएको छ हामीलाई। त्यसमध्येको जंगल मुख्य आकर्षण हो। देशको कुल भूभागको ४४ प्रतिशत जंगल क्षेत्रले ओगटेको छ, तर हामी घर बनाउँदा मलेसिया र इन्डोनेसियाबाट आएको काठ प्रयोग गर्न बाध्य छौं। जंगललाई व्यवसायीकरण गर्न सकियो भने स्थानीय सरकार सञ्चालनको भरपर्दो स्रोत हुन सक्छ। संरक्षणका नाममा जंगलमा अर्बौंका काठ कुहिएर गएका छन्, कतिपय कुहिने अवस्थामा छन्। राजधानीमा अहिले पाइने फर्निचरका सामान थाइल्यान्डबाट आएका काठबाट बनेका हुन्। त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने प्रशस्त स्रोत छ हामीकहाँ। चाँप बलियो काठ मानिन्छ। पहाडमा चाँप र तराईमा सिसौका बिरुवा रोप्ने हो भने आउँदो दस वर्षपछि त्यही काठबाट आउने आम्दानी अर्थतन्त्रको बलियो आधार बन्न सक्छ। ऐनकानुन बनाउने अधिकार संविधानले दिएकाले आफू चल्न सक्ने आधार निर्माण गर्न सक्नुपर्छ स्थानीय तहले।

एउटा पुस्ताले एकपटक राम्रो काम गरिदियो भने पछिसम्म त्यसको प्रभाव रहिरहन्छ। एउटा मान्छे राम्रो भयो भने त्यसले समाज रूपान्तरण गर्न सक्छ। मलेसियाका महाथिर मोहम्मद, सिंगापुरका ली क्वान यु त्यसै स्थापित भएका होइनन्। नेपालले पनि महाथिर र लीजस्ता व्यक्ति खोजेको छ।

सरकारले गाउँगाउँमा बिजुलीको प्रसारण लाइन पु¥याउन सकेको छैन। पानीको भरपर्दो स्रोत भएको ठाउँमा सय, दुई सय र तीन सय किलोवाट बिजुली निकाल्न मात्र सक्ने हो भने स्थानीय निकायको गतिलो आर्थिक स्रोत बन्न सक्छ। अर्कोतिर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालमा वर्षको झन्डै खर्बभन्दा बढी खर्च गरेका छन् विभिन्न शीर्षकमा। एड्भोकेसी, अवारनेस, मानवअधिकार, जनस्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तीकरण र कानुनी सहयोग शीर्षकका नाममा पैसा आउँछ। औलो, कुष्ठरोग र क्षयरोग नियन्त्रणका नाममा पनि रकम आउँछ। सयकडौं गैरसरकारी संस्थामार्फत आउने त्यो रकम आफूखुसी खर्च हुने गरेको छ। त्यसबारेमा न समाज कल्याण परिषद् जानकार छ न संस्था दर्ताको अनुमति दिने प्रशासन कार्यालय नै। यस्ता गैरसरकारी संस्थालाई कानुनको घेरामा ल्याई त्यो पैसाको सही ठाउँमा सदुपयोग गर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्छ। हो, सरकारले कार्यक्रम दिन सक्नुपर्छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, सरसफाइ र मानवअधिकारमा यो–यो काम गर्न लागिएको छ, यो–यो कामको जिम्मा तिमीहरूको भनेर कार्यक्षेत्र तोकिदिने हो सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधार विकासमा ठूलो सहयोग पुग्छ।

स्थानीय सुशासन ऐनमा स्थानीय निकायलाई कर उठाउने अधिकार दिइएको छ। तर चुनावमा भोट नपाइने डरले स्थानीय निकायका प्रतिनिधिले कर उठाउनै सकेनन्। काठमाडौं र पोखराजस्ता नगरले पनि कर उठाउन नसकेको पाइयो। कुनै ठेकेदारलाई बालुवा र गिटी ठेक्कामा दिने भनेपछि एक कदम अगाडि सर्ने तर जनतासँग कर उठाउन भनेपछि हट्ने प्रचलनमा सुधार आएन भने स्थानीय तह सञ्चालनमा वाधा पुग्नेछ। जनतालाई उठिबास लगाउने मुद्दामा बाहेक संविधान र ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कर उठाउन सक्नुपर्छ। कर्मचारीतन्त्रले मात्र राजस्व परिचालन गर्न सक्दैन, यसमा राजनीतिक नेतृत्वले ऐननियम बुझेर स्थानीय स्रोतमा कर लगाउन सक्यो भने आम्दानीको भरपर्दो स्रोत बन्न सक्छ।

स्थानीय र प्रान्तीय सरकारले स्रोतको पहिचान गर्न सक्नुपर्छ, केन्द्रीय सरकारको भर परेर स्थानीय सरकार चलाउन सकिन्न। एउटा गाउँपालिकामा राम्रो खेलमैदान मात्रै बनाउन सकियो भने त्यसलाई उपयोग गरेर हुने आम्दानीबाट ठूलो रकम उठ्न सक्छ। समयसमयमा फुटबल, भलिबल र क्रिकेट खेलाएर रकम बटुल्न सकिन्छ। सुरुमा केन्द्रले दिएको स्रोत र स्थानीय राजस्वले पनि पुगेन भने क्रणपत्र जारी गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल मैदान बनाउनुप¥यो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलमैदान मात्र बनाउन सकियो भने भारत र पाकिस्तानजस्ता क्रिकेटप्रेमी मुलुकलाई नेपाल गन्तव्य बनाउन सकिन्छ। नेपाल दुवै देशका लागि उपयुक्त भूमि हुन सक्छ। एक समय क्यारेबियन देशको सबैभन्दा ठूलो आम्दानीको स्रोत खेलकुद थियो। फुटबल र क्रिकेटका इभेन्ट गराएवापत हुने आम्दानी नै कुल गार्हस्थ उत्पादन ह्वात्तै बढ्थ्यो। अर्कोतिर हरेक नगरपालिकाले एउटा व्यवस्थित बसपार्क मात्रै बनाउन सके भने त्यो पनि आम्दानीको गतिलो स्रोत हुन सक्छ।

विसं २०५० भन्दाअघि हाम्रो बजेटमा राजस्व उठ्ती ८/९ प्रतिशत हुन्थ्यो। अहिले हामी २५ प्रतिशत उठाउन सक्ने भयौं। थोरै भए पनि सुशासन दिन सकेकाले राजस्व प्रशासनमा सुधार भयो। स्थानीय विकास मन्त्रालयले नगरपालिकाहरूलाई सशर्त र निसर्त सञ्चालन अनुदान दिने व्यवस्था थियो। त्यस्तो रकम खासगरी तराईका गाविस र जिविसमा बढी दुरुपयोग भयो। कागजमा मात्र विकास हुने। त्यस्तो सरकारी रकम हिनामिना भएपछि कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाइँदा दण्डहीनता बढ्यो। एउटा पार्टीको सरकार छ भने अर्को पार्टीले खबरदारी गर्न सक्नुपर्छ। तर यहाँ पछिल्लो दस वर्ष ठूला पार्टीबीच पनि भाग शान्ति जय नेपालको सिद्धान्त अवलम्बन गरिँदा रकमको दुरुपयोग भयो। यसका लागि पनि सुशासन आवश्यक छ। रकमको सही सदुपयोग हुन सक्ने हो भने विदेशी पनि सहयोग गर्न तयार देखिन्छन्।

अब सुशासन कसरी दिने त। देशमा वार्षिक तीन–चार हजार इन्जिनियर उत्पादन भइरहेका छन्। ती इन्जिनियरलाई गाउँपालिका र नगरपालिकामा पठाएर सफ्टवेयर निर्माणमा लगाउन सक्नुपर्छ। इन्जिनियरहरूले पनि देशप्रति जिम्मेवारीबोध गरी राज्यलाई सघाउनुपर्छ। तिनीहरूको उपयोगबाट कर कसरी उठाउने, स्कुल, अस्पताल कसरी चलाउने, त्यसको मूल्यांकन ई—गभर्नेन्समार्फत गर्ने व्यवस्था थाल्नुपर्छ। बिजुली नपुगेका ठाउँमा सोलर विधि प्रयोग गरेर पनि सेवा सुरु गर्नुपर्छ।

भर्खरै भारतले बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अब अधिकांश सेवा अनलाइनबाट गर्ने व्यवस्था घोषणा गरिएको छ। दुईदेखि तीन दिनभित्रै पासपोर्ट र योग्यताका प्रमाणपत्र घरमै आइपुग्ने व्यवस्था गर्ने, ताकि राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनमा बस्ने मान्छे र सेवाग्राहीबीच भेट नहोस्। चुहावट र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रमुख र भरपर्दा स्रोत हुन सक्छन् यस्ता सेवा। हामीले पनि यस्तो अभियान थालिहाल्नुपर्छ। केन्द्रीय सरकारले यसको संयोजन गर्नुपर्छ।

स्थानीय तहले स्रोत खोज्ने हो। स्थानीय र प्रान्तीय नेतृत्व तहमा बस्ने जनप्रतिनिधिले वा संस्थाले पाँच/सात वर्ष मेहनत गर्ने हो भने भविष्यको पुस्ताका लागि सम्झनलायक काम हुन्छ भने त्याग गर्न सक्नुपर्छ। लोकसेवा आयोग र राष्ट्रबैंकप्रति सबैको भरोसा छ। किनकि यी निकाय स्थापनादेखि नै चुकेको घटना छैन। तर भ्रष्टाचारका घटना बढेको भन्दै अख्तियार स्थापना गरियो, तर त्यसको विश्वसनीयतामा प्रश्नचिह्न उठिरहेको छ। निर्वाचन आयोगको हालत पनि त्यस्तै छ। एउटा पुस्ताले एकपटक राम्रो काम गरिदियो भने पछिसम्म त्यसको प्रभाव रहिरहन्छ। एउटा मान्छे राम्रो भयो भने त्यसले समाज रूपान्तरण गर्न सक्छ। मलेसियाका महाथिर मोहम्मद, सिंगापुरका ली क्वान यु त्यसै स्थापित भएका होइनन्। नेपालले पनि महाथिर र लीजस्ता व्यक्ति खोजेको छ। संघीयता भर्खर कार्यान्वयनमा आएको छ। पाँच–सात वर्ष समस्या हुन्छ नै। जनप्रतिनिधिले जनताको सेवा गर्न सिक्नुपर्छ। निर्वाचनका बेला मात्र जनताका साथ खोज्ने परम्परालाई काम गरेर मेट्न सक्नुपर्छ ताकि फलानो उम्मेदवार भनेपछि जनताले भोट दिऊन्

प्रतिक्रिया

Related Post

नेपाल अब जलमार्गबाट समुद्रमा जोडिने, कस्तो हो नेपाल जोडिने जलमार्ग ?

Posted by - April 8, 2018 0
काठमाडौँ,चैत्र २५ : नेपाल अब जलमार्गका माध्यमबाट समुद्रसँग जोडिने भएको छ । जसमा साना पानीजहाज ओहोरदोहोर गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको…

मोदीको सन्देश र ओलीको संकेत

Posted by - February 5, 2018 0
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले विजय हासिल गरेपछि अब बन्ने वामपन्थी सरकार र भारत बीचको सम्बन्धबारे आशंकापूर्ण…

बुद्धको पाइला देखेर किन छक्क पर्यो ज्योतिषी ? , पूरा पढ्नुहोस्

Posted by - March 5, 2018 0
असार महिनाको तातो अपराह्न थियो । भगवान् बुद्ध आफ्ना शिष्यहरूका साथ कतै गइरहनुभएको थियो । उहाँ हिँड्नुभएको बाटोमा कुनै पनि…
%d bloggers like this: