प्रजातान्त्रिक यात्रा

73 0

डा. सुरेश आचार्य

 

फागुन ७ ले नेपाली राजनीतिका विभिन्न रूपमा प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र दिवसको मान्यता पाउँदै आएको छ । ०७ सालको जनक्रान्तिका बारेमा राजनीतिक दलहरूको एउटै धारणा रहेको छैन । नेपाली काँग्रेसले गरेको यो सशस्त्र आन्दोलन १०४ वर्ष लामो जहानियाँ शासनको अन्त्य गर्न सफल भएको थियो । सशस्त्र क्रान्ति राजनीतिक सहमतिमा टुङ्गिएको थियो । भारतको मध्यस्थतामा दिल्लीमा भएका कारण पछि दिल्ली सम्झौता भनिएको यो सहमति धोका हो भन्नेहरूमा आन्दोलनमा सहभागी नभएका दलहरू पनि पछि निस्के तर आन्दोलनमा रहेरै डा. केआई सिंहले सहमतिविरुद्ध विद्रोह गरे । उनले न त सम्झौता उल्टाउनेगरी आन्दोलन जारी राख्न सके, न त प्राप्त लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन उनको भूमिका रह्यो । त्यसपछि उनले कहिल्यै फर्केर काँग्रेसलाई सहयोग गरेनन् । उनको राजनीतिले फरक बाटो लियो । राजा, राणा र काँग्रेसबीच भएको सहमति नमान्ने डा. सिंह अन्ततः राजाका सहयोगी बने ।
माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र विद्रोह, उसका शब्दमा जनयुद्धमा १० वर्षको समय व्यतीत भयो । लोकतान्त्रिक अभ्यासको प्रारम्भिक चरणमा सुरु गरिएको जनयुद्धमा १७ हजार नागरिक यो वा त्यो पक्षबाट कालको पासोमा चढे । अन्ततः विद्रोहको विसर्जन राजनीतिक सहमतिमा नै भयो । माओवादी र सात राजनीतिक दलबीचको सहमतिमा लोकतन्त्र बहाली भयो । यो यात्रा माओवादीले पछिल्लोपटक उठाएको गणतन्त्रसम्म पुग्यो । संविधानसभाबाट संविधान लेखियो । २० वर्षपछि स्थानीय निर्वाचन हुन सक्यो । नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूपका प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । २०५२ साल फागुन १ मा माओवादीले सुरु गरेको जनयद्धको वास्तविक पटाक्षेप २०७४ फागुनमा उसकै सहयोगमा बन्दै गरेको सरकारसँगै हँुदै छ । संसदीय अभ्यासका २७ मध्येको २२ वर्ष यसरी व्यतीत भएको छ ।
०७ सालयताको लगभग सात दशकमा निरन्तर मानिएको प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र दिवस भने फागुन ७ नै हो । २०१७ सालसम्मको १० वर्षको अवधिमा फागुन ७ विवादमा थिएन । २०१७ देखि २०४७ सालसम्मको पञ्चायती शासनमा पनि निर्विवाद यसले निरन्तरता पायो । राजा महेन्द्रलाई काँग्रेस समाप्त गर्नु थियो तर फागुन ७ समाप्त गर्ने हिम्मत थिएन । त्यो फागुन ७ मा उनका पिता त्रिभुवनको पनि योगदान जोडिएको थियो । १०४ वर्षसम्म अधिकारविहीन भएका राजाहरूको अधिकार फिर्ता भएको दिन पनि त्यही थियो । महेन्द्रलाई आफैँ सर्वेसर्वा बन्ने ढोका खोल्ने पनि फागुन ७ गते नै थियो ।
सत्ताबाट अपदस्थ भएको नेपाली काँग्रेस फेरि त्यही दिन फर्कने कल्पनामा थियो । आफूूले गरेको योगदानको स्मरणको एउटा आधार त्यही फागुन ७ थियो । राजनीतिक रूपमा प्रतिबन्धित रहेकाले काँग्रेसका लागि एउटा गतिविधि गर्ने राजनीतिक अवसर पनि फागुन ७ नै थियो । एकातिर आफूले उपलब्धि प्राप्त गरेको र अर्को उपलब्धि खोसिएको दुुवै सन्दर्भका लागि काँग्रेसका लागि यो दिनको महŒव हुने नै भयो । काँग्रेसमा फागुन ७ प्रतिको मोह यतिसम्म देखियो कि २०४६ सालको जनआन्दोलन पनि उसले फागुन ७ बाटै सुरु ग¥यो । चैत २६ गते राजा वीरेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना गरे पनि काँग्रेसले त्यसलाई जनआन्दोलन दिवसका रूपमा मात्र स्वीकार ग¥यो तर प्रजातन्त्र दिवस भने आजपर्यन्त फागुन ७ गतेलाई नै मानिआएको छ ।
समयक्रममा प्रजातन्त्र खोस्ने र फिर्ता गर्ने गर्दैगर्दा नेपालको राजतन्त्र आफैँ समाप्त भएको छ । अब राजाहरू फेरि शासन सत्तामा फर्केलान् भन्न गाह्रो छ, जब राजा ज्ञानेन्द्रले प्रजातन्त्र मासे, त्यसपछिको आन्दोलन लोकतन्त्रका लागि भयो र मुलुक अहिले गणतन्त्रमा पुगेको छ । यी सबै उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने संविधान घोषणासमेत भएको छ । यसरी संविधान दिवससँगै नेपालले कुनै समय प्रजातन्त्र दिवस, पहिलो जनआन्दोलन दिवस, दोस्रो जनआन्दोलन दिवस, अन्तरिम संविधान दिवस र गणतन्त्र दिवस मनायो । यी सबै अवसर प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रसँग जोडिएका छन् । पछिल्लो समय दुवै जनआन्दोलन दिवस कटौतीमा परेका छन् तर बाँकी तीनवटा दिवस लोकतन्त्र र गणतन्त्रसँगै जोडिएका छन् । यी राजनीतिक घटनाक्रम पार गर्दा अब मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व पाउँछ कि भन्ने झिनो सङ्केत देखापरेको छ । संयोेगले फागुनको पहिलो साता देशभरि प्रदेश सरकार बनेका छन् । सङ्घीय सरकार पनि गठन भइसकेको छ । अब हामी कुन दिवसलाई गौरवका साथ स्मरण गर्छौं ? फागन ७ का सन्दर्भमा यो जायज र सान्दर्भिक प्रश्न बनेको छ ।
राजनीतिमा इतिहासको आफ्नै महŒव हुन्छ । ०७ सालको क्रान्तिले मुलुकमा प्रजातन्त्र मात्र स्थापित गरेको थिएन । राणाहरूले बन्धक बनाएका राजा र प्रजा दुवैले मुक्ति पाएका थिए । १०४ वर्ष लामो निष्कण्टक जहानियाँ शासनको अन्त्य भएको थियो । एउटा सिङ्गो युग एउटा पारिवारिक सत्तामा चल्नु र त्यसरी जकडिएको शासन सत्ता परिवर्तन गर्नु चानचुने कुरा थिएन । त्यो सत्ता परिवर्तनका लागि जीवन बलिदान गर्न तयार हुनु अर्को हिम्मतको राजनीति थियो । यद्यपि, १९९७ सालमा राणाहरूले फाँसी चढाउँदै गर्दा त्यो बलिदानका लागि तयार भएका युवकहरूको यो सन्दर्भमा अवमूल्यन गर्न मिल्दैन । त्यही जगमा नेपाली काँग्रेसले मुक्ति सेना तयार गर्न सकेको थियो । र, यो त्यही फागुन ७ हो, जुन दिन मुलुकमा पहिलोपटक प्रजातन्त्र बहाली भएको थियो तर दलहरूले जे–जस्तो गोप्य सम्झौता गरे वा नगरेका भए पनि राजाप्रतिको चरम वितृष्णाले लोकतन्त्र स्थापित गर्ने आन्दोलनले वैशाख ११, २०६३ मा सफलता प्राप्त गरेको हो ।
२०४६ सालमा संवैधानिक राजतन्त्र रहने कुरालाई आमनागरिकले पराजय ठानेको थिएन, जति प्रजातन्त्रको गला निमोठ्ने राजा अब रहनुहुन्न भन्ने मानसिकता २०६२÷०६३ को आन्दोलनमा बनेको थियो । कम्युनिस्टहरू मात्र होइन, प्रजातन्त्रवादीहरू पनि खुलेर गणतन्त्रका पक्षमा उभिएका थिए । वैशाख ११ को निरन्तरतास्वरूप नै २०६५ साल जेठ १५ सम्भव भयो । राजा ज्ञानेन्द्र संसद्को घोषणाबाट अपदस्थ भए । मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा भयो । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनले नागरिकले छानेका प्रतिनिधिले संविधान लेख्ने कुरा स्थापित ग¥यो । लामो समय व्यतीत गरेर भए पनि संविधानसभाबाटै संविधान लेखिएर जारी भयो । खासमा गणतन्त्र घोषणा गर्ने पनि संविधानसभा नै थियो ।
यसरी हेर्दा हरेक दिवसका आफ्ना महŒव छन् । कसलाई सम्झने र कसलाई बिर्सने ? राजा भएका कारण मुलुक एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहलाई बिर्सन नखोजिएको होइन । पृथ्वीनारायण शाह विस्तारवादी हुन् भन्ने तर मुलुकको स्वाधीनता र अखण्डताको नारा लगाउने पनि एकैथरी नभएका पनि होइनौँ तर नेपाल राज्य स्वीकार गरिरहँदा पृथ्वीनारायणको योगदान बिर्सन मिल्नेखालको थिएन । उनै पृथ्वीनारायण शाहको स्मृतिमा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन मुलुक तयार भएको छ । नेपालमा साँस्कृतिक पर्वहरूले जति महŒव पाउने गरेका छन्, राजनीतिक दिवसहरूमा नागरिक उत्साह बिल्कुल कम हुने गरेको छ । राज्यले त्यस दिनलाई सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्ने र केही सरकारी पदाधिकारीहरू सामेल भएर थपडी बजाउने बाहेकका सिर्जनात्मक काम ती दिनमा हुन छाडेका छन् । यही प्रवृत्तिबाट ती दिवसको सम्झना गर्ने हो भने कुनै औचित्य छैन तर कुनै रचनात्मक कार्यक्रम गरेर नागरिकमा स्फुर्ति जगाउने हो भने कुन दिवसलाई कसरी स्मरण गर्ने भन्ने निक्र्यौल गर्नु जरुरी छ । यसका लागि हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न आवश्यक छैन । राजनीतिक रूपमा कसैको मानमर्दन पनि नगर्ने र राष्ट्रिय रूपमा ती दिवसको महŒव पनि झल्किनेगरी निर्णय लिनु नै बुद्धिमानी ठहर्नेछ ।

प्रतिक्रिया

Related Post

घोषणापत्रमा कृषि विकासको रंगीन सपना – कृष्णप्रसाद पौडेल

Posted by - November 10, 2017 0
कार्तिक २४, २०७४-पार्टीहरूका घोषणापत्रमा लेखिएका कृषि विकासका रणनीति, योजना र कार्यक्रम पढिसक्दा लाग्यो, दलबदल, साँठगाँठ र तालमेलको नयाँ सिद्धान्त बनाएका…

विघटित संसद्ले दोष बोक्ने कि नबोक्ने ? – हरिबहादुर थापा

Posted by - November 17, 2017 0
मंसिर १, २०७४-संसद सकिए लगत्तै जारी ‘चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश’ विरुद्ध जसरी र जुन अनुपातमा आलोचनासहितको विरोध आउने ठानिएको थियो, त्यो…

वीपीको चेतनाभित्रको शिक्षा

Posted by - February 28, 2018 0
किशोरदत्त बराल   वीपी (विश्वेश्वरप्रसाद) कोइराला नेपाली राजनीति र साहित्यमा परिचय दिइरहनुपर्ने नाम होइन । यही परिचयभित्र वी.पी लाई धेरै…

संघीयता र अर्थतन्त्र

Posted by - February 4, 2018 0
केशव आचार्य संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ। प्रादेशिक संसद् गठन भइसकेको छ। प्रश्न उठ्न थालेको छ– प्रादेशिक संरचना राज्यले…
%d bloggers like this: