कसलाई र किन मत

20 0

कार्तिक १३, २०७४-आउँदो मंसिर १० र २१ गतेका लागि तय भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका लागि जनप्रतिनिधिहरूको चुनाव कुनै ठूलै अनिष्ट भएन भने अब रोकिने छैन । नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यका लागि यो निश्चय नै एउटा महत्त्वपूर्ण कोशेढुङ्गा हो । वास्तवमा नै यो चुनाव एउटा निर्णायक कोशेढुङ्गा सावित हुन सक्नुपर्छ । तर्कशास्त्रले सापेक्ष तथ्यलाई विवादेतर सत्यमा स्थापित गर्ने सर्त ‘नेसेसरी एन्ड सफिसन्ट’ (आवश्यक र पर्याप्त) दुवै हुनुपर्छ भनेको छ । आधुनिक वैज्ञानिक अनुसन्धान विधिले पनि हरेक ‘हाइपोथेसिस’ वा परिकल्पनालाई ‘थ्योरी’ वा सिद्धान्तमा रूपान्तरण गर्ने विधि यिनै दुई सर्तलाई बनाएको छ । राजनीतिशास्त्र र यसको एक महत्त्वपूर्ण अवयव मानिएको लोकतन्त्रसमेत यसमा अपवाद छैनन् । यस दृष्टिले सार्थक लोकतन्त्रको सापेक्ष चरित्रलाई स्थापित गर्न चुनाव आवश्यक अवयव त निश्चय नै हो, तर योमात्र पर्याप्त सर्त भने होइन । आवधिक चुनाव गराएर स्वरूपमा मात्र जीवित राखिएका तर सारमा मृत लोकतन्त्रका उदाहरण प्रशस्त छन्, संसारभरि, इतिहास र वर्तमान दुवैमा ।

लोकतन्त्रको सबभन्दा सुन्दर पक्ष के हो भने यो प्रणालीमा नागरिकले राष्ट्रको प्रगति र आफ्नो जीवन समृद्ध बनाउने वैकल्पिक प्रस्तावनाबीच छनोट गर्न पाउँछन् । वास्तविक चुनाव तिनै प्रस्तावनाबीच हुने हो । त्यस्ता फरक प्रस्तावनाको संस्थागत प्रतिनिधित्व गर्ने, स्वामित्व लिने र फरकपनको औचित्य स्थापित गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूको हो । बहुदलीय लोकतन्त्रको क्रियाशील निरन्तरताका लागि यो अपरिहार्य छ । त्यसैले यस्ता प्रस्तावनाको व्याख्या र विशिष्टता सहितको घोषणापत्र (मेनिफेष्टो) लाई बहुदलीय लोकतान्त्रिक चुनावको एउटा अपरिहार्य हिस्सा र प्रतिस्पर्धाको आधार मानिएको हो । सन् १६२० मा पहिलोपटक प्रयोग भएको मानिएको ‘मेनिफेष्टो’ शब्दको अर्थ वेब्स्टर शब्दकोशले ‘जारीकर्ताको नियत, प्रयोजन वा विचारको लिखित सार्वजनिक घोषणा’ भनेको छ । चुनाव बाहेक पनि दलका घोषणाको सार्वजनिक महत्त्व छ ।

चुनावको सेरोफेरोमा गठबन्धन निर्माण र वाम, लोकतान्त्रिक ध्रुवीकरणको अभ्यास पनि सघन रूपमा भइरहेको छ । पहिलो चरणमा चुनाव हुने ३२ जिल्लामा उम्मेदवारहरूको मनोनयन भइसकेको छ । प्रचार–प्रसार तीव्र छ । दोस्रो चरणको मनोनयन पनि संघारैमा छ । तर गठबन्धन निर्माणको माथि भनिए जस्ता ‘नियत, प्रयोजन वा विचार’ प्रस्ट्याउने र अहिले दलहरू बीचका आर्थिक, सामाजिक र कार्यक्रमगत चुनावी प्रतिबद्धताको फरक पहिचान हुनेगरी लिखित घोषणा वा ‘मेनिफेष्टो’ आएका छैनन् । अहिले देखिएका सबै दल वा उम्मेदवारको एउटै ‘नियत, प्रयोजन वा विचार’ चुनाव जित्ने र चुनाव जसरी पनि जित्नेमात्र छ । चुनाव जित्न खोज्नु अन्यथा होइन । स्वाभाविक र आवश्यक हो । तर यो त दल र उम्मेदवारको मात्र सरोकारको पक्ष हो । जनताको मूल सरोकारको पक्षचाहिँ गठबन्धनहरू बन्दा वा भत्कँदा र चुनावमा खास उम्मेदवारले हार्दा वा जित्दा नेपालको अर्थ–सामाजिक र अर्थ–राजनीतिक परिवेशमा आउने परिवर्तन हो । त्यो परिवर्तनले उनीहरूको जीविकोपार्जनमा पार्ने (सम्भावित) प्रभाव हो । किनभने राजनीतिक संगठनहरूको निर्माण वा विनिर्माण एवं चुनावमार्फत हुने सरकार परिवर्तनको औचित्य प्रत्यक्षत: उनीहरूको आर्थिक जीवनमा पर्ने आर्थिक प्रभावले मात्र स्थापित गर्न सक्छन् ।

तर अहिले नेपालको अवस्था अत्यन्तै विडम्बनापूर्ण छ । चुनावमा होमिएका पुराना, पुन: संगठित, खासगरी निर्णायक वर्चस्व भएका वा नयाँ राजनीतिक दलहरू कुनैको पनि घोषणापत्र आएको छैन । धेरैको लेखिँदैछ भन्ने समाचार आउँदैछन् । जो थोरैको आएको छ, तिनको वैशिष्ठ्यबारे सार्वजनिक बहस–छलफल भएको छैन । सञ्चार माध्यमहरू ‘घाघडानहरू बीचको घमासन प्रतिस्पर्धा’को खबर दिन्छन् । तर त्यस्तो घमासानका सैद्धान्तिक, वैचारिक आधार वा योजनागत प्रस्ट फरक के हुन् भन्ने कतै चर्चा गर्दैनन् । लोकतान्त्रिक भनिएको गठबन्धन कति दक्षिणपन्थी धापमा भासिँदो छ वा वामपन्थी भनिएको गठबन्धन कति उग्रकम्युनिष्ट धरापमा मच्चिँदैछ भनेर जनताले परख गर्न पाउनेगरी कुनै औपचारिक दस्तावेज सार्वजनिक भएको छैन ।

प्रस्ट केचाहिँ देखिँदैछ भने समग्र चुनावी प्रतिस्पर्धा यस्तो वैचारिक र भविष्यका समृद्धिका योजनामा नभएर पैसा, पहलमानी र प्रभुत्वमा आधारित बन्दैछ । यही कारण हो, चुनावी घोषणापत्र लेखन यतिखेर दलका लागि एक सर्वथा अनावश्यक र बोझिलो कर्मकाण्ड मात्र सावित भएको छ । जबकि लोकतन्त्रमा घोषणापत्रको प्रतिबद्धताबाट सुरु हुने आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका प्रस्तावनाको कार्यान्वयनले जनताका चाहना र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने हो । जनताले अर्को चुनावमा खास दल वा उम्मेदवारलाई भोट दिने/नदिने आधार र प्रकारान्तरले लोकतन्त्र जनहितकारी हुने/नहुने मानक पनि त्यही हो । नेपालको लोकतन्त्र यो दिशामा अगाडि बढेको छैन । अथवा चुनावले लोकतन्त्रको ‘नेसेसरी’ सर्त त पूरा गरेको छ, तर यसलाई पूर्णतातर्फ लैजाने यी ‘सफिसन्ट’ सर्तहरूबारे सबै प्रमुख सरोकारवालाहरूको चरम बेवास्ता छ । यसरी जनताको समृद्धिको आकांक्षा कहिल्यै पूरा हुँदैन ।

सिङ्गो नेपाली समाजले राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूलाई मात्र लोकतन्त्र असफल र क्रमश: संकटोन्मुख हुनुको जिम्मेवार मानेर एकोहोरो सरापिरहेको छ । तर लोकतन्त्रका प्रमुख सरोकारवाला त लोक वा जनता हुन् । तिनको जिम्मेवारी नेता र दलहरूलाई गाली गरेर मात्र पूरा हुँदैन । जनताले आफ्नो स्वार्थलाई सर्वाधिक हित गर्ने प्रस्तावना, दल वा उम्मेदवारलाई मत दिने जिम्मेवारी पनि पूरा गरेका छैनन् । लोकतन्त्रमा जनताको समालोचनात्मक चिन्तन (क्रिटिकल थिङकिङ) क्षमतालाई त्यसैले गम्भीर मानिएको हो । नेपाली मतदाताले चुनावअघि घोषणापत्रका न्यूनतम फरक सन्देशको तुलनात्मक मूल्यांकन गरेर मत दिने संस्कार नै सुरु गरेका छैनन् । यसले गर्दा दलहरूलाई मनोमानी उत्तेजक भाषण गर्ने, चुनावमा असम्भव वाचा गर्ने र तिनको कहिल्यै पूरा नगर्ने छुट मिलेको छ ।

उदाहरण ताजै छन् । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय चुनावमा विभिन्न दलका घोषणापत्रहरू आए । तिनलाई चुनाव जित्ने सम्बन्धित दलका उम्मेदवारले स्वामित्व लिन र कार्यान्वयन गर्न चाहेका छन् कि छैनन् ? फेरि तिनै दलका उम्मेदवार संसद्का लागि मत माग्न आउँदा जनता विगतका प्रतिबद्धता सम्बद्ध प्रश्न सोध्न तयार छन् कि छैनन् ? यिनै प्रश्नका उत्तरहरूले अब मत कसलाई दिने भन्ने निक्र्योल हुुनुपर्ने हो, लोकतन्त्रमा । तर नेपालको परिस्थिति त्यस्तो बनेको छैन । यो समाज क्रमश: राजनीतिक रिकुटीकरण (रेजिमेन्टेसन) मा रूपान्तरित हुँदैछ, जसले लोकतन्त्रमा हुनुपर्ने क्रान्तिक जमात वा ‘क्रिटिकल मास’लाई विस्थापित गर्दैछ । चिन्तक, पेसाकर्मी र प्राज्ञिकहरूसम्म फैलिएको यो रेजिमेन्टेसनको प्रभावले दलहरूसँग चुनावअघि तिनका विचार र कार्यक्रम माग गर्न यो सुपठित भनिएको जमातलाई समेत अशक्त बनाइसकेको छ । चुनावको आवरणले मात्र धानेको र सारमा संस्थागत हुन नसकेको यस्तो लोकतान्त्रले मुलुक र जनताका दु:ख र पछौटेपनालाई हटाउन सघाउँदैन ।

लोकतन्त्रका सरोकारवालाहरूको कुरा गर्दा आमसञ्चार र प्राज्ञिक खोज र व्याख्याको भूमिकालाई किनारा लगाउन मिल्दैन । तर यी दुवै क्षेत्र न्यूनतम कर्तव्यबाट पनि विमुख हुँदै गएका छन् । समाचार संस्थाहरूकै दलगत झुकाव वा पक्षपाती प्रचारको आरोप आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । समग्र लोकतन्त्रको अस्थिपञ्जरलाई जनमुखी बनाउने साझा उत्तरदायित्व बहन गर्न पनि आमसञ्चार चुकेको छ । दलका आर्थिक, सामाजिक कार्यक्रम र तिनका सैद्धान्तिक आधारहरू विगतको तुलनामा कति परिवर्तित हुँदै आए ? ती कति परिस्कृत, यथार्थपरक वा प्रयोग–सम्भव भए ? प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन बीचको तादात्म्य कस्तो रह्यो ? आदि बारेको जानकारी र विश्लेषण आमसञ्चारका माध्यममा कमै सुन्न/पढ्न पाइन्छ । ‘कसले मार्ला बाजी ?’ जस्ता शीर्षकमा समाचार त आएका छन्, त्यो बाजी थाप्ने खाल अथवा दार्शनिक आधारहरू शून्य बन्दै गएको बारे कतै चर्चा छैन । प्राज्ञिक पुठको अभाव झन् चर्को छ । घोषणापत्रकै उदाहरण लिने हो भने पनि नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका कम्तीमा २०४६ यताका घोषणापत्रहरूबारे व्यवस्थित प्राज्ञिक खोज र अध्ययन भएको कतै सुनिएको छैन । त्यस्तो अध्ययनबाट निस्कने निष्कर्षबाट आमजनता लाभान्वित हुनपाउने र त्यसका आधारमा आउँदो चुनावमा मत हाल्ने सम्भावना त निकै टाढाको विषय भइसक्यो । सबभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण, यस्तो विषयमा खोज–अनुसन्धान गर्ने प्राज्ञिक/बौद्धिक निकायको उपस्थिति नै यतिखेर नेपालमा शून्य नै छ भन्दा सायद अत्युक्ति हुँदैन ।

यी वास्तविकताका अतिरिक्त यतिखेर तीनवटा (कु)तर्क समानान्तर रूपले प्रसारित छन् । पहिलो, राजनीतिक दर्शनहरू मासिएर विश्वव्यापीकरण मौलाएको अहिलेको युगमा वामपन्थी वा दक्षिणपन्थी जे भने पनि सबै दलले ल्याउने मूलत: आर्थिक विकास र समृद्धिका प्रस्तावनाहरू लगभग समानै हुन्छन् । अथवा फरक हुने गुञ्जायस कम छ । यथार्थमा घोषणापत्रहरूको औचित्य सकिएको छ । दोस्रो, यो व्यावहारिक राजनीतिको युग हो । यहाँ दर्शनको गफ दिनु आवश्यक छैन । जब दर्शन छैन भने आदर्श पनि छैन । चुनाव पैसाले जित्ने हो । मत ‘बजार’मा किन्न पाइन्छ । तेस्रो, नयाँ खुलेका महत्त्वाकांक्षी दलहरूको रोइलो छ, हामी निकै आकर्षक घोषणाहरू लिएर आउँदा पनि जनताले वास्ता गरेनन् । मतदानको परम्परावादी शैली तोड्न सकिएन आदि ।

यी सबैको साझा समाधान भर्खरै नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री रिचर्ड थेलरको विश्व प्रसिद्ध पुस्तक ‘नज’ले दिएको छ । कुरा उनै सनातनी भए पनि तिनको छनोट संरचना (च्वाइस आर्किटेक्चर) ले असल कुराबाट जनता लाभान्वित हुने प्रक्रियामा फरक पार्छ । ‘छनोट संरचनाको प्रणाली राम्रो भयो भने त्यसले आफूलाई समृद्ध बनाउ सक्ने प्रकृतिको विकल्प पहिल्याउने र छान्ने क्षमतामा सुधार गर्न जनतालाई सघाउँछ’ (पृष्ठ ९२) । उदाहरणमा उनले भनेका छन्, सामान्य मानिसलाई स्याउको रस बनाउन उत्प्रेरित गर्ने हो भने कति ग्राम स्याउबाट कति मिलिलिटर रस बन्छ भन्नुको सट्टा तीनवटा स्याउबाट एक गिलास रस बन्ने सामान्य नियमले दिने उत्प्रेरणा सहज हुन्छ । सायद यस्तो ‘च्वाइस आर्किटेक्चर’ बनाउने कुरामा खासगरी नयाँ दलहरू चुके कि ?

छनोटको मुद्दा कुनै दलविशेषको घोषणापत्र लेखिनु वा नलेखिनुसँग मात्र सम्बन्धित होइन, जनताले आफ्नो चासोका मुद्दाबारे ती दलका धारणाबारे नै प्रस्ट नभई आफूबारे निर्णय गर्ने अधिकार मतदानमार्फत सुम्पनुपर्ने बाध्यताको हो । लोकतन्त्रले कसलाई, किन मत हाल्ने भन्ने आधार दिन सक्नुपर्छ । तबमात्र यो क्रियाशील, जनउपयोगी र दिगो हुन्छ ।

प्रतिक्रिया

Related Post

स्वास्थ्यसेवा सुधारको खाँचो l

Posted by - October 30, 2017 0
कार्तिक १०, २०७४-नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई महत्त्व दिएनन् । अपवाद छाडेर नेतृत्व सम्हाल्नेहरू स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारप्रति उदासीन भई…

घोषणापत्रमा कृषि विकासको रंगीन सपना – कृष्णप्रसाद पौडेल

Posted by - November 10, 2017 0
कार्तिक २४, २०७४-पार्टीहरूका घोषणापत्रमा लेखिएका कृषि विकासका रणनीति, योजना र कार्यक्रम पढिसक्दा लाग्यो, दलबदल, साँठगाँठ र तालमेलको नयाँ सिद्धान्त बनाएका…

विघटित संसद्ले दोष बोक्ने कि नबोक्ने ? – हरिबहादुर थापा

Posted by - November 17, 2017 0
मंसिर १, २०७४-संसद सकिए लगत्तै जारी ‘चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश’ विरुद्ध जसरी र जुन अनुपातमा आलोचनासहितको विरोध आउने ठानिएको थियो, त्यो…
%d bloggers like this: