चीनको सपना र भविष्य

18 0

कार्तिक १०, २०७४-‘चण्डाल चौकडी’ (ग्याङ अफ फोर) को क्रूरतम पञ्जाबाट राष्ट्रलाई मुक्त गरेपछि सन् १९७८ मा सत्ता सम्हालेका नेता तेङ सियाओ पिङले चीनको आधुनिकीकरणको थालनी गरे । १९८९ को तियानएनमेन चोकको दुर्दान्त घटनाबीच चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीभित्र एकल नेतृत्वको अधिकनायकवादी प्रवृत्ति र एकाधिकारलाई सामूहिक नेतृत्वको अधिकारमा परिवर्तन गर्दै मुलुकमा आन्तरिक राजनीतिक सुधार प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । पार्टी राजनीतिमा अध्यक्ष माओको एकाधिकार र सत्ता सञ्चालन प्रक्रियामा उनको एकछत्र निर्णायक भूमिका नै चीनको दुर्दशाको मुख्य कारण भएको तेङको विष्लेषण तथा निष्कर्ष थियो । त्यसैले उनले पार्टीभित्र सामूहिक नेतृत्व र शक्ति विभाजनलाई प्रोत्साहित गरेका थिए । जुन प्रान्तीय तथा स्थानीय नेतृत्वमा समेत विकेन्द्रित भएको थियो । व्यक्तिभन्दा संस्थालाई प्राथमिकतामा राखेर तेङले पार्टी नेतृत्वको समयावधि पनि तोकेका थिए ।

राज्य व्यवस्थापन सन्दर्भमा मुलुकलाई पार्टीको एकलौटी नियन्त्रणबाट फुत्किन दिने सम्बन्धमा भने उनले जीवनपर्यन्त सम्झौता गरेनन् । तियानएनमेन चोकको निर्मम दमन त्यसको ज्वलन्त उदाहरण थियो । र चीनका तत्कालीन उदारवादी महासचिव चाओ जियाङले पदमुक्त हुनुमात्र नभई १५ वर्षसम्म नजरबन्दी जीवन बिताई पार्टीको लाञ्छना सहँदै २००५ मा मृत्युवरण गर्नुपरेको आन्दोलनकारीहरूप्रतिको उनको सहानुभूतिकै परिणति थियो । हालैमात्र बितेका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका अभियन्ता नोबेल शान्ति परस्कार विजेता लिउ सियाबोको भोगाइले पनि यसको पुष्टि गर्छ ।

पाँच हजार वर्षदेखि संस्कृति र सभ्यताको जगेर्ना गरेको गर्विलो इतिहासको धनी मुलुक चीनको सन् १९४९ पछिको वास्तविकता नै के हो भने चीन एकतन्त्रीय शासन पद्धति भएको साम्यवादी राज्यमात्र होइन, पार्टी राज्य पनि हो । त्यहाँ राज्यद्वारा समाज नियन्त्रित छ र राज्य पार्टीद्वारा । समृद्धि शासकीय वैधानिकताको लागि अपरिहार्य भएझैं कुनै पनि किसिमको राजनीतिक असन्तुष्टि र आलोचना संस्थापनको निम्ति वर्जित भएको छ । हुन त चीनमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबाहेक अन्य आठ पार्टी पनि विधिवत पञ्जिकृत छन् । तर चिनियाँ समाजलाई डोर्‍याउने नेतृत्व पूर्णतया कम्युनिष्ट पार्टीमै समाहित छ । अरू त अरू विश्वविद्यालयहरू विचारधाराको बाहुत्यता र बहुलता प्रवाहस्थललाई समेत पार्टीको सेवा गर्न अह्राएका छन्, राष्ट्रपति सी चिनफिङले । त्यहाँको तथाकथित ४३५ वटा ‘थिंक ट्यांक’को कुरै छोडौं । अहिले त स्कुलका विद्यार्थीलाई समेत ‘सी चिनफिङ धार’ पढ्न अनिवार्य गरिँदैछ ।

यो राजनीतिक वास्तविकता बिर्सेर चीन बुझ्न सकिँदैन । चीन बुझ्ने प्रयत्नमा एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष त्यहाँको पार्टी राजनीति र त्यसभित्रको प्रभावशाली नेताहरूको सत्तामा आरोह र अवरोहको इतिहासलाई पनि सम्झिनुपर्ने हुन्छ । चीनको नेतृत्व पंक्तिका नेताहरूको पृष्ठभूमि हेर्दा तीमध्ये अधिकांश चिनियाँ क्रान्तिका माओका सहकर्मी अगुवा नेताहरूकै सन्तान भेटिन्छन् । वर्तमान चिनियाँ राष्ट्रपति सी यसमा अपवाद होइनन् । त्यस्तै कम्युनिष्ट पार्टी पोलिटव्युरोका प्रभावशाली सदस्य तथा छोनकिङ प्रान्तका शक्तिशाली अर्का नेता ‘राजकुमार’ वोसीलाई पदच्युत हुनुसितै पार्टीबाट निष्कासित गरी जेल पर्नाले सी चिनफिङ उच्चस्तरीय सहमतिका साथ सन् २०१२ को १८ औं पार्टी महाधिवेशनबाट राष्ट्रिय नेतामा चुनिएका थिए । पाँच वर्षपछि छोनकिङ प्रान्तकै अर्का नेता तथा पोलिटब्युरो सदस्य र राष्ट्रपति सीको सम्भावित उत्तराधिकारी सन चेनकाई १९ सौं पार्टी महाधिवेशनको संघारमा पदमुक्त हुनुसितै पार्टीबाट निष्कासित भएका छन् । उनीमाथि ‘कू’मा संलग्नताको संगीन अभियोग लागेको छ ।

चीनको पार्टी इतिहसमा नेतृत्व पंक्तिमा देखापर्ने शक्ति संघर्षको अन्त्य ‘सांस्कृतिक क्रान्ति’कालीन राष्ट्रपति लिउ साओ कीको थुनामै मृत्यु अनि माओकै उत्तराधिकारी भनिएका रक्षामन्त्री लिन पियाओको पलायनताका शंकास्पद हवाई दुर्घटनामा मृत्यु भएझैं अहिले नेतृत्वलाई जोखिम हुनसक्ने सबैजसो उच्चस्तरीय नेताहरूसमेत भ्रष्टाचारको अभियानबाट पाखा लाग्दै गएका छन् । राष्ट्रपति सीले सत्तारुढ भएपछि जोड दिँदै आएको भ्रष्टाचार विरुद्धको महायज्ञले उनको लोकप्रियतासितै आन्तरिक राजनीतिमा उनको पकड बढ्दै गएको छ । सन् १९८९ पछि चुलिएको भ्रष्टाचारले पार्टी नेतृत्वभित्रै जरा गाड्दै गएको हुँदा राष्ट्रपति सीको यो अभियानप्रति जनता आशावादी भए पनि पार्टी नेतृत्व पंक्ति नै विभाजित हुनसक्ने सम्भावनासितै पार्टी एकता नै धरापमा पर्नसक्ने संगीन चुनौतीलाई थेग्न सक्ने उपाय राष्ट्रपति सीले अब आउँदो ५ वर्षे कार्यकालमा अपनाउनुपर्ने भएको छ । यदि कुनै कारणले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको पतन हुन्छ भने त्यो पार्टीको सबै तहमा पैठ जमाएको भ्रष्टाचार नै हो भनी राष्ट्रपति सी विश्वस्त छन् । तर त्यसको उन्मूलनको निम्ति आवश्यक राजनीतिक सुधारको निम्ति उनी तत्पर छैनन् । किनभने राष्ट्रपति सी आफ्नो ‘चिनियाँ सपना’को भूमिकामा पूर्व सोभियत संघको राष्ट्रपति गोर्भाचेभजस्तो हुन चाहँदैनन् । जो सोभियत संघकै पतनको पर्याय भएको चीन ठान्छ । त्यसैले आर्थिक उदारीकरणसितै राजनीतिक सहुलियत उनको सिद्धान्त विपरीत छ । राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति राज्य पार्टी नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छन् उनी र उनको राजनीतिक सुधार भन्नु राज्य संयन्त्रबाट भ्रष्टाचार निर्मँल गर्नुको साथै संगठनात्मक अनुशासन सुदृढ गर्नुमा सीमित छ । भ्रष्टाचारको धमिराले खाए पनि जनउत्तरदायित्वबाट चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी चुकेको छैन । सन् १९७८ पछि कै अवधिमा कम्तीमा ५० करोड जनतालाई गरिबीको रेखामाथि उकास्न सफल हुनु अद्वितीय नै भन्नुपर्छ । राष्ट्रपति सीकै ५ वर्षे शासनकालमा ६ करोडभन्दा बढी जनता गरिबीको रेखामाथि उक्लन सफल भएको तथ्यांक राष्ट्रपतिले १९ औं पार्टी महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । आर्थिक असमानता भने भ्रष्टाचारकै उपज भएको छ ।

राष्ट्रपति सीको ५ वर्षे कार्यकाल आन्तरिक र बाह्य राजनीतिमा उनको प्रभावकारी भूमिका र बढ्दो संलग्नतासितै सन् १९२१ मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापनापछि अब २०२१ मा सयौं वार्षिकोत्सव मनाउने अभिभारा बोक्नुसितै पार्टीको अविछिन्न स्वरूप आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा कायम राख्नुपर्ने हुनेछ । चीनले आर्थिक क्षमता र सामथ्र्यको प्रभावसितै भूमण्डलीकरण तथा वातावरणीय सुधारको पक्षमा दृढ समर्थन, शान्ति सेनामा सहभागिता अनि ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स’ योजनाद्वारा विश्व राजनीतिक रंगमञ्च आफूले भविष्यमा खेल्ने भूमिका निर्धारण गरेका छन् । चीनले निकट भविष्यका लागि राष्ट्रिय लक्ष्यको स्पष्ट किटान गरेको छ । त्यही लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति चीनले डाभोस सम्मेलनमा स्वतन्त्र व्यापारप्रति प्रतिबद्धता जनाएका छन् । स्वतन्त्र व्यापारको प्रयोजन आर्थिक अन्तरक्रियाद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै ‘कनेक्टिभिटी’ बढाउनका साथै ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स’लाई सफल बनाउन चीन सक्रिय छ । यो राष्ट्रिय सम्पन्नता निहित उद्देश्यकै परिपूर्ति गर्न चीनले खासगरी ‘बीआरआई’ सदस्य राष्ट्रहरूमा लगानी प्रबद्र्धन गरेको छ । राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न विदेश नीतिको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा चीन यथार्थवादी सिद्ध भएको छ ।

तीन ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएको चीनले विश्व महाशक्ति बन्ने उद्देश्य थेग्नकै निम्ति सेनालाई समय–सापेक्ष बनाउन सैनिक संरचनामा सुधारका साथै अपेक्षाकृत विकास गर्दै लगेको छ । उदाहरणका लागि जनुमक्ति सेना अब आन्तरिक शान्ति सुरक्षा प्रयोजनको निम्ति ७ क्षेत्रमा तैनाथ नभई ५ आक्रामक ‘थिएटर कमाण्ड’मा परिणत भएको छ । यसको तात्पर्य सेनाको युद्ध नीतिमा गम्भीर परिवर्तनको संकेत हो । चीनको बढ्दो सैन्य महत्त्वाकांक्षा त लन्डनको थेम्स नदीमा नौ सेनाको युद्धपोत तैरिँदै त्यहाँको अति व्यस्त स्थल क्यानरी वार्फमा ‘पोर्ट कल’ गर्नु दर्शनीय भएको छ । केही काल अघिसम्म तटीय सुरक्षाका लागिमात्र सञ्चालित नौ सैनिक बेडाले सामुद्रिक यात्रा थालनी गर्नु, वाल्टिक सागरमा रूसी नौ सेनासित चिनियाँ नौ सेनाले अभ्यास गर्नु, अन्यत्र नौ सैनिक अखडा स्थापना गर्नुले पनि आर्थिक र सैनिक दुवै स्तरमा चीन विश्व महाशक्ति बन्ने उद्देश्यसित अघि बढेको बुझ्न सकिन्छ । राष्ट्रपति सीको १९ सौं महाधिवेशनमा सम्बोधन यही उद्देश्य अभिप्रेरित छ । सेना पूर्णतया आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न राष्ट्रपति सीले केन्द्रित सैनिक आयोग बाहेक नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा आयोग गठनसितै नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन संसद्द्वारा पारित गरेका छन् । जस अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्रमा उनको नियन्त्रण बढ्नेछ ।

आर्थिक प्रगतिसितै विश्वमा चीनको प्रभाव बढ्दै आगामी केही दशकभित्रै चीनको अर्थतन्त्रले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई उछिन्ने प्रक्षेपण गरिए पनि मुलुकको आन्तरिक स्थिति भने समस्यारहित छैन । त्यस्तै अन्योलपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिले गर्दा पनि चीनको भविष्य चुनौतीरहित पनि छैन । विश्वशक्ति संक्रमणको सन्दर्भमा जसरी अमेरिकाको लागि चीन प्रमुख चुनौती भएको छ, अमेरिकाले त्यसैअनुसार सामरिक रणनीति बुन्दैछ, अनि सुरक्षा सम्बन्धमा नयाँ परिवेश विकसित गर्दैछ । फलस्वरूप, अन्तर्राष्ट्रिय सामरिक रणनीति चीन केन्द्रित हुँदैछ । सी चिनफिङको ५ वर्षे कार्यकालमा आन्तरिक राजनीति उनको पूर्वराष्ट्रपति हुँ चिनताओले सुरु गरेको नागरिक समाज नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान, राष्ट्रवादी विचारधाराको पुनरावृत्तिको साथै अनगिन्ती आलोचक र विपक्षीहरूको थान्को लगाउनु बाहेक मानवअधिकारको पक्षमा श्रमशिविरको अन्त्य र एउटामात्र सन्तान नीति खारेज गर्नु सकारात्मक पक्ष रहेको छ ।

तर यही अवधिमा चीनको छिमेक तथा व्यापारिक साझेदार शक्तिराष्ट्रहरूसितको सम्बन्ध भने तिक्तापूर्ण रह्यो । राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकता जगेर्ना गर्ने सन्दर्भमा चीनले दक्षिण चीन सागर र डोक्लाङमा लिएको अडानले छिमेकीहरू चिढिएका छन् । चीनले जुन छिमेकीहरूसित आर्थिक र व्यापारिक कारोबार बढाउँदै सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने अपेक्षा राखेको थियो, तिनै मुलुकहरूको निम्ति आर्थिक अवसर प्रदान गरे पनि असुरक्षाको भावना बढाएको छ । चीनको दृढतापूर्ण दाबी र ‘आक्रामक’ नीतिकै कारण शक्ति सन्तुलनकै निम्ति पनि एकमात्र महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया र भारत सामरिक समीकरण गर्दैछ । यसको एकमात्र उद्देश्य एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभाव रोक्नु रहेको छ । यो चीनको निम्ति कुनै नौलो चुनौती त होइन । तर समस्या गहिरिँदैछ । एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा चीन–अमेरिकी सम्बन्ध द्विपक्षीय मात्र नभई बहुपक्षीय रहेको छ । यसमा उत्तर कोरिया र अमेरिका बीचको वाकयुद्धले थपेको त्रासदीमा चीनको भूमिका खोजिँदैछ । चीनको भविष्यको गति निर्धारण गर्ने उत्तर कोरिया–अमेरिका–चीनको त्रिकोणात्मक परिवेश पनि हुनसक्छ । यसैगरी जापानमा प्रधानमन्त्री सिन्जोआवे मध्यावधि निर्वाचनमा अत्यधिक मतले पुन: निर्वाचित हुनुले चीनसित सम्बन्ध सुध्रिन सक्छ । तर उनले कहीँ जापानको शान्ति संविधानमा परिवर्तन गर्ने त होइन भनी चिन्ताले चीन सतर्क भएको छ । यी विकसित परिस्थितिकै कारण पनि एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अप्रत्यक्ष अमेरिका लाभान्वित भएको छ । यस क्षेत्रमा अमेरिकी सामरिक उपस्थितिको खाँचो यहाँका मुलुकहरूमा बढेको छ ।

यस परिप्रेक्ष्यमा आन्तरिक राजनीतिकै अति संवेदनशील मुद्दा चीनको ताइवानसितको सम्बन्ध जति निराशाजनक छ, हङकङसित पनि सुध्रिनसकेको छैन । यी राष्ट्रिय एकीकरणका मुद्दा चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलताको गहन चुनौतीकै रूपमा रहेको छ । मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकाबारे १९ औं महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति सीले यही सन्दर्भ उप्काउँदै भनेका छन्, ‘कसैबाट पनि आफ्नो राष्ट्रिय हितमा आँच आउने कार्य भए चीनले सहने छैन’ । यस भनाइको पेटबोलीमा अमेरिकाको ताइवानसितको सम्बन्ध र दक्षिण चीन सागरमा ‘हस्तक्षेपकारी’ नीति लुकेको छ । तर चिनियाँ नेतृत्वले चिताएझैं ‘नयाँ युग’मा प्रवेश गर्नकै लागि पनि चीनले यी थाँती रहेका मुद्दाहरूको न्यायोचित र शान्तिपूर्ण तवरले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा आन्तरिक राजनीतिमा अपार शक्ति सञ्चय गर्दै ‘सी चिनफिङ धार’लाई पार्टी संविधानमा समावेश गर्न सफल हुँदै आफूलाई अध्यक्ष माओको पंक्तिमा उभ्याउनसके पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यो माओकालीन विश्वमा जस्तै प्रभावकारी हुनसक्ने छैन । चिनियाँ सपना अनि राष्ट्रपति सीको विदेश नीतिको मूल लक्ष्य ‘बीआरआई’को व्यावहारिक सफलता चीनको स्रोत, साधन, प्रविधि र लगानीले मात्र नभई राष्ट्र–राष्ट्र बीचको सहकार्यले मात्र सम्भव हुन्छ । यसको लागि चीनको कूटनीतिक दक्षताको सबैभन्दा बढी महत्त्व हुनेछ । सम्भवत: चिनियाँ कूटनीतिको गहन परीक्षण आउँदो नोभेम्बरमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको बेइजिङ भ्रमणताका हुनेछ । ट्रम्पको भ्रमणले चीनको विदेश नीति, खासगरी दक्षिण चीन सागरमा रहेको द्विपक्षीय मतभेद कसरी प्रभावित हुनेछ, त्यही अनुरूप चीनको भविष्यको रणनीति तर्जुमा गरिनेछ ।

बुधबार पोलिटव्युरो स्थायी समितिका ‘म्याग्निफिसेन्ट सेभेन’ सदस्यहरूको चयनसितै सम्पन्न चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १९ औं महाधिवेशनले पश्चिमेली राजनीतिज्ञ तथा प्राज्ञहरूको चीनमा बढ्दो आर्थिक समृद्धिसितै साम्यवादी व्यवस्थाको क्रमिक रूपमा लोकतान्त्रीकरण हुँदै जाने अपेक्षा र कथन सी चिनफिङको उदयसितै अस्ताएको पुनर्पुष्टि गरेको छ । पार्टी महासचिव हुँदै राष्ट्रपति ओहदा सम्हालेका सीले चीनको भविष्यको प्रारम्भिक मस्यौदा आफ्नो पुस्तक ‘दि गभर्नेन्स अफ चाइना’ (अंग्रेजी संस्करण २०१५) मा प्रस्तुत गरिसकेका थिए । त्यसैको परिमार्जित प्रारूप उनले कात्तिक १ गते बुधबार आफ्नो सम्बोधनमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया

Related Post

घोषणापत्रमा कृषि विकासको रंगीन सपना – कृष्णप्रसाद पौडेल

Posted by - November 10, 2017 0
कार्तिक २४, २०७४-पार्टीहरूका घोषणापत्रमा लेखिएका कृषि विकासका रणनीति, योजना र कार्यक्रम पढिसक्दा लाग्यो, दलबदल, साँठगाँठ र तालमेलको नयाँ सिद्धान्त बनाएका…

कसलाई र किन मत

Posted by - October 30, 2017 0
कार्तिक १३, २०७४-आउँदो मंसिर १० र २१ गतेका लागि तय भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका लागि जनप्रतिनिधिहरूको चुनाव कुनै ठूलै अनिष्ट…

स्वास्थ्यसेवा सुधारको खाँचो l

Posted by - October 30, 2017 0
कार्तिक १०, २०७४-नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई महत्त्व दिएनन् । अपवाद छाडेर नेतृत्व सम्हाल्नेहरू स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारप्रति उदासीन भई…

वधशाला एकदमै कम स्वास्नीमान्छेहरुले मात्र स्वास्नीमान्छे हुने अवसर पाएका छन् । l

Posted by - November 17, 2017 0
आश्विन १५, २०७३-नर्सिङहोमको मूलढोकामा पुग्दा झमक्क साँझ परेको थियो । पालेका थकित आँखाले उसलाई चिनेझैँ नियालेपछि ऊ अर्कोतिर छड्की ।…

विघटित संसद्ले दोष बोक्ने कि नबोक्ने ? – हरिबहादुर थापा

Posted by - November 17, 2017 0
मंसिर १, २०७४-संसद सकिए लगत्तै जारी ‘चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश’ विरुद्ध जसरी र जुन अनुपातमा आलोचनासहितको विरोध आउने ठानिएको थियो, त्यो…
%d bloggers like this: