डिजेल-पेट्रोल कार अब इतिहास बन्दै

28 0

विश्वभर तापमान वृद्धिका कारण वातावरणमा आएको बदलावले चिन्ता र चासो बढाएको छ । तापमान बढ्नुको मुख्य कारक वायु प्रदूषणलाई नै मानिएको छ । यसका लागि के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे विश्वभर छलफल र बहस जारी नै छ । वायु प्रदूषणको प्रमुख कारण डिजेल-पेट्रोल-ग्यासबाट चल्ने सवारीले फाल्ने धुवाँ हो । यस्ता सवारीको विकल्प के भन्दा विद्युतीय सवारी । डिजेल-पेट्रोल-ग्यासबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीय सवारीले विस्थापित गराउन विश्वका विभिन्न देशहरूले कार्ययोजना ल्याएर प्रतिवद्धता जनाइरहेका छन् । कतिपय देशहरूले समयसीमा नै तोक्न थालेका छन् ।
बृहत शून्य–प्रदूषण परियोजनाकै रूपमा विश्वव्यापी रूपमा कार्यान्वयन गराउन देशहरू सक्रिय समेत भएका छन् । यसका लागि विश्वव्यापी रूपमा विद्युतीय सवारीको उपलब्धता आवश्यक रहेको छ । पछिल्लो समय विश्वका सबैजसो सवारी उत्पादक कम्पनीहरूले अर्बौं डलर विद्युतीय सवारी उत्पादन तथा त्यसमा प्रयोग हुने व्याट्री प्रविधिको लागत कम गराउन लगानी गरिरहेका छन् ।
त्यस्तै विभिन्न देशहरूले निश्चित समयसीमा तोकेर आफ्नो देशका सडकमा विद्युतीय सवारीमात्र सञ्चालन गर्न पाइने उल्लेख गरेका छन् । हालसम्म विद्युतीय सवारीमात्र सञ्चालन गर्न पाइने समयसीमा तोक्ने मुलुकहरू यी हुन् ।

बेलायत
बेलायतले सन् २०४० देखि नयाँ ग्यासोलाइन तथा डिजेल कारको बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ । देशको वायु प्रदूषणमा भएको वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो निर्णयमा पुगेको युकेले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै सन् २०५० सम्ममा बेलायतले देशको सडकलाई शून्य–प्रदूषण क्षेत्र हुने जनाएको छ ।

स्कटल्यान्ड
स्कटल्यान्डले आफ्नो देशमा सन् २०३२ देखि डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने नयाँ कार बिक्री प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ । यो बेलायतको भन्दा ८ वर्ष अघि हो । स्कटल्यान्डका मन्त्री निकोला स्ट्रुगनले केही समयअघि यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

फ्रान्स
फ्रान्सको राजधानी पेरिसको नियामक निकायले पेरिस सहरमा सन् २०३० देखि सबैखाले पेट्रोल÷डिजेल कारमा प्रतिबन्ध लगाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । यो विश्वको धेरै पर्यटक आउने सहरमध्येमा पर्दछ । सहर तथा देशकै वायु प्रदूषण बढेकाले प्रदूषण नियन्त्रण गर्न उक्त निर्णय गरिएको हो । त्यस्तै फ्रान्सले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिबाट बच्न सन् २०४० देखि देशभर डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारीको विक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ ।

नर्वे
स्क्यान्डिनेभियन देश नर्वेले सन् २०२५ देखि डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारीको बिक्री फेजआउट गर्ने बताएको छ । नर्वेले विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न ‘पोलुटर पे’ कार प्रणाली लागू गर्ने तथा शून्य प्रदूषण गर्ने सवारी खरिद गराउन पहल गर्ने जनाएको छ । विद्युतीय सवारीको वृहत्तर विस्तारका लागि ‘ग्रिन ट्याक्स सिस्टम’ लगाई स्वच्छ यातायातलाई प्राथमिता दिने नर्वेको योजना छ । योसँगै फोसिल फ्यूलबाट चल्ने सवारी सञ्चालनमा रोक लगाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

अष्ट्रेलिया
अष्ट्रेलियाले नयाँ गैरविद्युतीय सवारीको बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने बारे छलफल गरिरहेको छ । सन् २०२५ आसपासदेखि नै पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारीको बिक्री गर्न नपाइने नियम बनाउने योजना अष्ट्रेलियाको छ । अष्ट्रेलियाले डिजेल कारका लागि प्रदूषण न्यूनिकरण सफ्टवेयर बनाउने र विद्युतीय सवारी खरिद गर्नेका लागि राहत दिने जनाएको छ । कार आयातकर्ताहरू पनि काम प्रदूषण गर्ने सवारी आयात गर्न सहमत भएका छन् । यसलाई क्रमशः न्यून गर्दै लगिनेछ ।

नेदरल्यान्ड
डच सरकार हालैमात्र डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने नयाँ कारको बिक्रीमा रोक लगाउने योजना बनाउने निष्कर्षमा पुगेको हो । डच सरकार सन् २०३० सम्ममा देशभर विद्युतीय सवारीमात्र विक्री गर्न पाइने नियम लागू गर्ने गरि काम गरिरहेको छ । २०३० मा नेदरल्यान्डमा सञ्चालनमा रहेका सबै कार चलाउन नपाइने हो वा डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने नयाँ कार चलाउन रोक लगाइएको कुरा प्रष्ट भने भएको छैन ।

चीन 
चीन सरकारले सन् २०३० सम्ममा सवारीसाधनबाट हुने कार्बन प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने दाबी गरेको छ । तथापि चीनले देशमा रहेका सवारी उत्पादक कम्पनीहरूलाई फोसिल फ्युलबाट चल्ने सवारी बिक्री गर्न नपाइने मिति भने तय गरिसकेको छैन । तर चीन सरकार नियामक निकायहरूसँग पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारीको बिक्री कहिलेदेखि रोक्ने भन्ने समयसीमा तोक्न तिब्र रुपमा काम गरिरहेको छ ।

फिनल्यान्ड
फिनल्यान्ड पनि डिजेल तथा पेट्रोल कार बिक्री रोक्ने देशहरूको सूचीमा जोडिन इच्छुक देखिएको छ । फिनल्यान्ड सरकार सन् २०३९ देखि डिजेल तथा पेट्रोल इन्जिनबाट चल्ने कारको बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने निष्कर्षमा पुगेको छ । विश्वव्यापी वायु प्रदूषण काम गर्न सहयोग पुग्ने हेतुले यस्तो निर्णय गरिएको फिनल्यान्डले जनाएको छ ।
भारत
भारतले सन् २०३० देखि देशमा बिक्री हुने सबै सवारी विद्युतीय हुनुपर्ने घोषणा गरेको छ । भारतको ठूला उद्योग मन्त्रालय र नीति आयोगले देशमा विद्युतीय सवारीलाई कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा काम गरिरहेको छ । पछिल्लो आर्थिक वर्ष (अप्रिल २०१६–मार्च २०१७) मा भारत भर २५ हजार दुईपांग्रे विद्युतीय सवारी र केही सय विद्युतीय कार बिक्री भएको तथ्यांक छ । सवारीको बजार हिस्सामा ०.२५ प्रतिशतभन्दा काम हिस्सा विद्युतीय सवारीले ओगटेको अवस्थामा भारतका लागि उक्त योजना कार्यान्वयन गर्न निक्कै चुनौती रहेको छ ।

प्रतिक्रिया

Related Post

चीनको सपना र भविष्य

Posted by - October 30, 2017 0
कार्तिक १०, २०७४-‘चण्डाल चौकडी’ (ग्याङ अफ फोर) को क्रूरतम पञ्जाबाट राष्ट्रलाई मुक्त गरेपछि सन् १९७८ मा सत्ता सम्हालेका नेता तेङ…

घोषणापत्रमा कृषि विकासको रंगीन सपना – कृष्णप्रसाद पौडेल

Posted by - November 10, 2017 0
कार्तिक २४, २०७४-पार्टीहरूका घोषणापत्रमा लेखिएका कृषि विकासका रणनीति, योजना र कार्यक्रम पढिसक्दा लाग्यो, दलबदल, साँठगाँठ र तालमेलको नयाँ सिद्धान्त बनाएका…

स्वास्थ्यसेवा सुधारको खाँचो l

Posted by - October 30, 2017 0
कार्तिक १०, २०७४-नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई महत्त्व दिएनन् । अपवाद छाडेर नेतृत्व सम्हाल्नेहरू स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारप्रति उदासीन भई…

विघटित संसद्ले दोष बोक्ने कि नबोक्ने ? – हरिबहादुर थापा

Posted by - November 17, 2017 0
मंसिर १, २०७४-संसद सकिए लगत्तै जारी ‘चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश’ विरुद्ध जसरी र जुन अनुपातमा आलोचनासहितको विरोध आउने ठानिएको थियो, त्यो…
%d bloggers like this: